जबाफदेही भएकै हुन् त बालेन?

काठमाडौँ- विपद्को बेला प्रधानमन्त्री कहाँ छन्? जनताले प्रश्न गरिरहेका थिए। सरकार के गर्दै छ? सञ्चारमाध्यमले सोधिरहेका थिए। उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा राज्यको उपस्थिति कहाँ छ? प्रभावित परिवारले खोजिरहेका थिए।

यी प्रश्नको घेरामा रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) आज प्रतिनिधिसभामा उभिएर जबाफ दिएका छन्।

रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि देश शोकमा छ। हजारौँ मानिस प्रभावित छन्। हजारौँ अझै सम्पर्कविहीन छन्। एक हजारभन्दा बढी शव फेला परिसकेका छन्, तर अधिकांशको पहिचान हुन सकेको छैन। सयौँ परिवार आफ्ना आफन्तको खोजीमा छन्।

यस्तो अवस्थामा राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्वले जनताप्रति र संसद्प्रति जवाफदेहिता प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले के गर्‍यो भनेर सामान्य दाबी मात्र गरेनन्। बाढी आएको क्षणदेखि सरकारले गरेका कामको घडीसहितको टाइमलाइन सदनमा प्रस्तुत गरे।

बिहान ८ः४५ बजे बाढीको सूचना प्राप्त भयो। त्यसपछि सुरक्षा सतर्कता, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक, नागरिकलाई सतर्कताको सूचना, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर परिचालन, सुरक्षा निकायको परिचालन, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक, राहत सामग्री पठाउने निर्णय हुँदै उद्धार र उपचारसम्मका काम उनले समयक्रममा सुनाए। राज्यले संकटको पहिलो केही घण्टामा के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन योभन्दा उपयुक्त शैली अर्को हुन सक्दैनथ्यो।

प्रधानमन्त्रीले उद्धारको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार ११ हजार नौ सय ९३ जनाको उद्धार भइसकेको छ भने तीन हजार नौ सय १६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। दुई सय ९२ घाइतेमध्ये एक सय ८२ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको सबैभन्दा हृदयविदारक तथ्यांक हो- एक हजार एक सय १४ शव फेला परेका छन्। तीमध्ये ९५ जनाको मात्रै सनाखत भएको छ।

यसको अर्थ सयौँ परिवार अझै आफ्नो मान्छेको अनुहार, नाम र अन्तिम अवस्थाको प्रतीक्षामा छन्। त्यसैले विपद्को वास्तविक पीडा उद्धार गरिएका मानिसको संख्याले मात्र मापन हुँदैन; आफ्ना मान्छे कहिले भेटिएलान् भनेर बाटो हेरिरहेका परिवारको पीडाले पनि मापन गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले शव व्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिए। पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी र वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको, डीएनएलगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखिएको र पछि डीएनए मिलानपछि परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।

विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोज तथा उद्धारको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ पनि उल्लेखनीय रह्यो। सुरुङभित्रको प्राविधिक अवस्था, पहुँचको कठिनाइ र जोखिमलाई बेवास्ता गरेर दिइने यस्तो आश्वासन अन्ततः निराशामै परिणत हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेनन्।

उनले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले सुरुङमा खोज तथा उद्धार जारी राखेको बताए।

यति भन्दैमा सरकारमाथि उठेका सबै प्रश्न समाप्त भएका छैनन्। समयमै पूर्वसूचना किन प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुग्न सकेन? सूचना पुगे पनि नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने संयन्त्र किन पर्याप्त प्रभावकारी भएन? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कति प्रभावकारी थियो? उद्धारका क्रममा कतै ढिलाइ भयो कि भएन? सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धार अझ छिटो गर्न सकिने सम्भावना थियो कि थिएन? यी प्रश्नको जवाफ आजको भाषणले मात्र पुग्दैन।

विपद्पछिका प्रारम्भिक दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवादको अभावबारे प्रश्न उठेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक उपस्थितिभन्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने अपडेट बढी देखिएको भन्दै आलोचना पनि भयो।

किनभने प्रधानमन्त्री कुनै निजी व्यक्तिको भूमिका होइन। उनी राज्यको कार्यकारी प्रमुख हुन्। विपद्का बेला नागरिकले सरकारको सूचना मात्र होइन, सरकारको अनुहार पनि खोज्छन्। उनले संसद्‌मा उपस्थित भएर त्यो दूरी केही हदसम्म घटाएका छन्। आजको सम्बोधनलाई सरकारको अन्तिम परीक्षा ठान्नु हुँदैन। बरु वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ।

उद्धार जारी राख्नुपर्नेछ। सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी गर्नुपर्नेछ। घाइतेको उपचार गर्नुपर्नेछ। शवको पहिचान गर्नुपर्नेछ। विस्थापित परिवारलाई आश्रय दिनुपर्नेछ। सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार र खानेपानी पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ। ध्वस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसभन्दा पनि कठिन काम विपद्पछि बाँचेकाहरूलाई फेरि सामान्य जीवनमा फर्काउनुपर्नेछ।