विपद् व्यवस्थापनमा कांग्रेसका १९ बुँदे योजना, सुरुङ उद्धारमा सरकारलाई प्रश्न

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको आठौँ बैठकले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायलगायत विषय समेटिएको १९ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारको सुरुङभित्र फसेका श्रमिकहरूको उद्धार प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।

प्रतिष्ठानले विपद्का बेला राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको राहत कोषमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट एकमुष्ट रु. १ करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिष्ठान र उपसमितिका सदस्यहरूलाई भदौ १७ गते साँझसम्म योगदान रकम जम्मा गर्न आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिष्ठानले जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका इन्जिनियर तथा श्रमिकहरूको उद्धारमा सरकारले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञको सहयोग नलिएको र निर्माण कम्पनीहरूलाई समेत उद्धारमा सहभागी हुन अनुमति नदिएको भन्दै त्यसलाई अमानवीय व्यवहारको संज्ञा दिएको छ।

कांग्रेसले फसेका श्रमिकहरूको अविलम्ब उद्धारका लागि उपलब्ध सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले परम्परागत ‘एकद्वार नीति’को सट्टा स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर ‘स्थानीय द्वार प्रणाली’ अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंस्थाबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ।

बैठकले विज्ञहरूको सहभागितामा एक महिनाभित्र विपदपछिको आवश्यकता आकलन तयार गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस कार्यको संयोजन गोविन्दराज पोखरेलले गर्ने जनाइएको छ।

विपद्पछि सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने भ्रामक तथा अतिरञ्जित सूचना रोक्न ‘तथ्य जाँच उपसमिति’ सक्रिय बनाइने कांग्रेसले जनाएको छ। प्रभावित नागरिकका लागि स्वयंसेवकमार्फत मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

प्रतिष्ठानले सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार नेपालको विश्व कार्बन उत्सर्जनमा योगदान करिब ०.०५ प्रतिशत मात्रै भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैले नेपालले विश्वमञ्चमा साना तथा संवेदनशील राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्दै ठूला उत्सर्जक मुलुकमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ।

बैठकले विपद्‌बाट प्रभावित १५ वर्षमुनिका अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह, क्षतिग्रस्त विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको पुनरुत्थान र झाडापखाला, हैजा तथा टाइफाइडजस्ता सम्भावित स्वास्थ्य संकट नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।