हिमाल प्रेस 
रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको नुवाकोटको त्रिशुली बजारमा रहेको कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालय । तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- भोटेकोशीको भीषण बाढीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ। आर्थिक रूपमा २०७२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पका बेला सामना गर्नुपरेजस्तै चुनौती फेरि खडा भएको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रलयकारी बाढीबाट तंग्रिन नेपाललाई चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर (६ देखि सात खर्ब रुपैयाँ) आवश्यक पर्ने बताएका छन्। यो रकम नेपालको वार्षिक बजेटको झन्डै एकतिहाई हाे। यद्यपि यो प्रारम्भिक अनुमान मात्रै हो।
बाढीबाट भएको कुल क्षतिको स्पष्ट विवरण अझै आउन सकेको छैन। वाग्लेले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भूकम्पपछि आवश्यक परेको रकमको तुलनामा अहिले निकै कम रकम आवश्यक पर्ने बताएका छन्। हाल सरकारले कुल क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गरिरहेको छ। बाढीका कारण नेपालमा सयौँ घर, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बगाएका छन्।
२०७२ को भूकम्पमा करिब ९ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो भने पाँच लाखभन्दा बढी घर नष्ट भएका थिए। त्यसबेला नेपालको अर्थतन्त्रको करिब एकतिहाई बराबरको क्षति भएको थियो।
विनाशकारी बाढीमा नेपाल र चीनको तिब्बतमा गरी आठ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने दुई हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले खोज तथा उद्धार अभियानमा सामान्य सहयोगभन्दा विशेष प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। सुरुङमा फसेका मानिसको उद्धार, पुल बगाएका स्थानमा यातायात तथा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन, शवको पहिचान, डीएनए परीक्षण तथा शवलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्ने प्रविधिमा सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘हामीसँग पर्याप्त विशेषज्ञता र प्राविधिक ज्ञान नभएका क्षेत्रमा विशेष सेवा र प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छौँ,’ उनले भनेका छन्।
भारतले नेपालका लागि करिब ६० टन राहत सामग्री बोकेका तीनवटा उडान पठाएको छ। ती सामग्रीमा कम्बल, औषधि, खाद्य सामग्री तथा पानी शुद्धीकरणका चक्कीलगायत छन्। भारतले सुरुङ उद्धार टोली र चिकित्सकीय टोली पठाउने योजना पनि बनाएको छ।
चीनले नेपालका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आपत्कालीन सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ। यद्यपि चीनले नेपाललाई सहयोगस्वरूप के पठाउने भन्ने विषय भने स्पष्ट गरिसकेको छैन।
बाढीले सीमावर्ती क्षेत्रका सहरलाई तहसनहस पार्नुका साथै पुल तथा सडक बगाएको र प्रमुख जलविद्युत् केन्द्रमा क्षति पुर्याएको छ। पर्यटन तथा जलविद्युत्मा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यो विपत् धेरै दृष्टिले विनाशकारी बनेको छ।
बाढीले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। ती आयोजनामा कार्यरत नौ सयभन्दा बढी कर्मचारीसमेत बेपत्ता छन्।
विपत् आउनुअघि नै नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा थियो। गत वर्ष जेनजी आन्दोलनपछि सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सीमित स्रोतसाधनका बीच काम गरिरहेको अवस्थामा यो विपत्ले अर्थतन्त्रमा थप ठूलो बोझ थपेको छ।
पर्यटनमा निर्भर नेपालका लागि पनि बाढी ठूलो झट्का बनेको छ। बाढीका कारण तीर्थयात्रा, पदयात्रा तथा पर्वतारोहणजस्ता गतिविधि प्रभावित भएका छन्। विश्व बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ६.४ प्रतिशत छ भने देशको करिब १५ प्रतिशत रोजगारी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेडक्रसका अनुसार बाढीबाट ९३ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विपत्का कारण करिब १० हजार स्कुले बालबालिका प्रभावित भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा १८ वटा विद्यालय बाढीले बगाएको छ भने थप २० वटा विद्यालयका भवनमा क्षति पुगेको छ।
