हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बाढी पहिरो तथा विपद्मा ज्यान गुमाएका पहिचान खुल्न बाँकी शवहरूको हतारमा अन्तिम व्यवस्थापन (गाड्ने/दाहसंस्कार गर्ने) गरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका तथा पहिचान हुन बाँकी शवहरूलाई आफन्तजनसँग पर्याप्त परामर्श नै नगरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
डा। भट्टराईले खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहँदा शव जोगाउनुको सट्टा हतारमा गाड्ने वा व्यवस्थापन गर्ने विकल्प रोजिनु कति उचित हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले शव गृह ९मर्चरी० को अभाव भए युद्ध स्तरमा अल्पकालीन व्यवस्था गर्न सकिने विकल्प पनि सुझाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै डा. भट्टराईले भनेका छन्, “खोजी र उद्धार कार्य पूरा नहुँदै र आफन्त हराएकाहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी पहिचान हुन बाँकी रहेका शवहरूको हतारमा व्यवस्थापन गर्नु कति उचित हो रु शव गृह पर्याप्त नभए आवश्यक सहयोग जुटाएर युद्ध स्तरमा अल्पकालीन शव गृहहरू बनाउन वा शीत गृहहरू खोज्न सकिन्न ?अरू कुनै विकल्प नभएकै हो त?”
विपद्का बेला नागरिकमा पीडा र आवेग स्वाभाविक रूपमा बढी हुने उल्लेख गर्दै डा। भट्टराईले यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले पारदर्शी भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले थपेका छन्, “आम जनताले बुझ्ने गरी यो संवेदनशील विषयलाई प्रस्ट पार्दा अहिले आवेग हाबी भएको वेला नयाँ सरकारलाई राम्रै गर्ला १”
विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकका आफन्तहरू अझै पनि शवको खोजी र पहिचानका लागि अस्पताल तथा घटनास्थलमा भौँतारिरहेका अवस्थामा पहिचान नखुलेका शवहरू हतारमा गाडिएको भन्दै सर्वसाधारण तथा नागरिक समाजबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । डीएनए परीक्षण र वैज्ञानिक पहिचान प्रक्रिया पूरा नगरी तथा शीत गृह वा अल्पकालीन मर्चरीको व्यवस्था नगरी शव व्यवस्थापन गर्दा पीडित परिवारले आफ्ना आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अधिकार समेत खोसिएको गुनासो उठिरहेको छ ।
