एमालेले चुनाव हार्नुका ६ कारण [प्रतिवेदनसहित]

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुका ६ प्रमुख कारण पहिचान गरेको छ। निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले विभिन्न तहबाट सुझाव संकलन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु, जनअसन्तोष, भदौ २३-२४ को ‘जेनजी आन्दोलन’, भूराजनीतिक चलखेल तथा डिजिटल एल्गोरिदम, शासकीय कमजोरी र पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई पराजयका मुख्य कारणका रूपमा औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले एमालेको पराजयलाई चुनावी प्रचार वा उम्मेदवार चयनको कमजोरीका रूपमा मात्र हेरेको छैन। सरकार सञ्चालनदेखि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन, जनतासँगको सम्बन्ध र बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नुसम्मका कमजोरीलाई पराजयसँग जोडेको छ।

कार्यदलले आमजनतामा उत्पन्न असन्तोष र अविश्वासलाई पहिलो कारण मानेको छ। कांग्रेस र माओवादीसँग पटकपटक बदलिएको सत्ता समीकरणको औचित्य जनतालाई बुझाउन नसक्दा त्यसले एमालेप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

२०७४ को निर्वाचनपछि प्राप्त दुईतिहाइको जनादेशअनुसारको सरकारले समेत अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आधारभूत वर्ग र समुदायमा बढेको निराशालाई लोकप्रियतावादी शक्तिले आफ्नो पक्षमा उपयोग गरेको एमालेको विश्लेषण छ।

नेकपा कालको आन्तरिक विवाद तथा एमाले विभाजनका क्रममा एकअर्काविरुद्ध भएका राजनीतिक प्रहारले समेत वामपन्थी जनमतमा असन्तुष्टि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कांग्रेससँगको सहकार्यको मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको संविधान संशोधनलाई ‘२०८७ पछि मात्र’ गर्ने भनिएपछि गठबन्धन नीति र एजेन्डाभन्दा सत्ता स्वार्थका लागि बनेको विपक्षी भाष्य स्थापित भएको एमालेको ठहर छ।

सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, आन्दोलनरत वर्ग र समुदायका माग सम्बोधन गर्न नसक्नु तथा केही मन्त्री र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा मुछिँदा पनि समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नुले जनअसन्तोष थप बढाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

एमालेले नागरिकको जीवनस्तर र आकांक्षा बढे पनि त्यसअनुसार वैध रोजगारी तथा आम्दानीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नुलाई पनि चुनावी पराजयको कारण मानेको छ।

भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षामा भएको प्रगतिले जनताको अपेक्षा बढाएको तर त्यसअनुसार रोजगारी र स्वरोजगारी विस्तार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षित युवाको सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनले नयाँ पुस्तामा असन्तुष्टि बढाएको एमालेको निष्कर्ष छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको विस्तार तथा सार्वजनिक सेवाको कमजोर गुणस्तरका कारण नागरिकले महँगो मूल्य चुकाउनुपरेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले जनअविश्वाससँग जोडेको छ।

यही असन्तुष्टिलाई लोकप्रियतावादी शक्तिले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई सर्वसुलभ बनाउने नारामार्फत चुनावमा उपयोग गरेको एमालेको विश्लेषण छ।

एमालेले भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’लाई पराजयको सबैभन्दा प्रभावकारी राजनीतिक कारकहरूमध्ये एक मानेको छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ को आन्दोलनप्रति पार्टी र सरकारको विमति हुनुपर्ने कारण नरहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र त्यसकै कारण गम्भीर मानवीय क्षति भएको दाबी गरिएको छ।

भदौ २४ मा भने सुनियोजित रूपमा विध्वंस मच्चाइएको र छोटो समयमै राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना तथा लोकतन्त्रका आधारस्तम्भमाथि आक्रमण भएको एमालेको विश्लेषण छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासँगै राजनीतिक षड्यन्त्रलाई वैधता दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबीसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

भदौ २३-२४ लाई ‘पूर्वनियोजित षड्यन्त्र’का रूपमा एमालेले गरेको राजनीतिक व्याख्या जनस्तरमा स्थापित गर्न नसकेको प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ।

बरु आन्दोलनमा मारिएका तथा घाइते युवाप्रति नेतृत्वले पर्याप्त मानवीय संवेदना नदेखाएको आरोप लाग्दा त्यसको नकारात्मक असर परेको उल्लेख छ। निर्वाचनको मौन अवधिमा प्रसारित बीबीसीको वृत्तचित्रले समेत एमालेविरुद्ध जनमत प्रभावित गरेको प्रतिवेदनको दाबी छ।

त्यसमाथि पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा जाँदा पार्टीपङ्क्ति थप रक्षात्मक बनेको एमालेको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनअनुसार आमनिर्वाचन ‘भदौ २३-२४ को घटना र अब को प्रधानमन्त्री बन्ने?’ भन्ने दुई प्रश्नमा केन्द्रित भयो र एमालेका विकास, राष्ट्रवाद तथा अन्य एजेन्डा ओझेलमा परेका थिए।

एमालेले पराजयको अर्को कारणका रूपमा भूराजनीतिक चलखेल र डिजिटल एल्गोरिदमको प्रभावलाई अघि सारेको छ।

भदौ २३-२४ को घटनामा ‘बरबरा फाउन्डेसन’, ‘हामी नेपाल’ र ‘टीओभी’जस्ता बाह्य तार जोडिएका समूहको शंकास्पद भूमिका देखिएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, चुच्चे नक्सा, दैलेखको ग्यास तथा धौवादी फलाम खानीको अन्वेषणजस्ता विषयमा पार्टीले लिएका अडानका कारण भूराजनीतिक चलखेलको मूल्य एमालेले चुकाउनुपरेको बुझाइ प्रतिवेदनमा छ।

सामाजिक सञ्जाल, डिस्कोर्डलगायत डिजिटल माध्यम र एल्गोरिदम प्रयोग गरेर पार्टी तथा नेतृत्वविरुद्ध जनमत निर्माण गरिएको एमालेको आरोप छ। एआईको गलत प्रयोगमार्फत ‘सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो’ देखाइएको दाबीसमेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

निर्वाचनका बेला एमाले डिजिटल क्षेत्रमा कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा रहेको तथा विपक्षीहरूसँग सूचना प्रविधिमा दक्ष युवा जमात बलियो रहेकाले उनीहरूका एजेन्डा डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी रूपमा स्थापित भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

एमालेले नीतिगत अलमल र शासकीय कमजोरीलाई पनि हारको प्रमुख कारण मानेको छ।

गठबन्धन सरकार टिकाउने रणनीतिमा बढी ध्यान दिँदा पार्टीका घोषित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ। चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा समेत कमजोरी भएको तथा पार्टी र सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीसँग अगुवा कार्यकर्ताको भेटघाट सहज नहुनु, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्नु तथा बजेट निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु पनि कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।

शिक्षक तथा कर्मचारीका माग सम्बोधन नहुनु, रासायनिक मलको अभाव, उखु तथा दुग्ध किसानले अनुदान र बिक्रीबापतको रकम नपाउनुजस्ता विषयले समेत एमालेको परम्परागत जनाधारमा असर पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान नहुनु तथा संघीय शिक्षा, प्रहरी र निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा संघीयताप्रति सरकार नै नकारात्मक रहेको सन्देश गएको एमालेको विश्लेषण छ।

सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले युवापङ्क्तिमा थप आक्रोश पैदा गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एमालेले अन्तिम तथा छैटौँ कारणका रूपमा आन्तरिक असन्तुष्टि, सांगठनिक बेथिति र गुटबन्दीलाई औँल्याएको छ।

निर्वाचनको संघारमै भएको ११औँ महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर पदाधिकारीको प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी विवादले समेत पार्टीपङ्क्तिमा विभाजन ल्याएको एमालेको ठहर छ।

उम्मेदवार छनोट पारदर्शी नभएको, भएका निर्णय पटकपटक फेरिएको तथा भूगोलमा खटिनेभन्दा नेताको वरिपरि घुम्ने व्यक्तिले टिकटमा प्राथमिकता पाएको प्रचारले इमानदार कार्यकर्तामा असन्तुष्टि पैदा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, चुनाव खर्च व्यवस्थापन उम्मेदवार केन्द्रित हुँदा पार्टीको समग्र प्रचार प्रभावित भएको र बढ्दो चुनावी खर्चका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर तर इमानदार कार्यकर्ता राजनीतिबाट पाखा लाग्ने अवस्था बनेको एमालेको निष्कर्ष छ।

विगतका निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता विकसित भएको भन्दै प्रतिवेदनले त्यसको समेत चुनावी परिणाममा गहिरो प्रभाव परेको औँल्याएको छ।

यसरी एमालेको निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनले सत्ता सञ्चालन, जनतासँगको सम्बन्ध, युवाको बदलिँदो मनोविज्ञान, डिजिटल राजनीतिको प्रयोग, उम्मेदवार छनोट र पार्टीभित्रको गुटबन्दीसम्म आफ्नै कमजोरीलाई पनि पराजयको कारण मानेको छ।