काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधार्न सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैले साझा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे आयोजित परामर्श कार्यक्रममा उनले शिक्षा क्षेत्रका कमजोरी स्वीकार गरेर दीर्घकालीन सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
२०२८ सालपछि नयाँ ऊर्जा र व्यापक सहभागितासहित विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई दीर्घकालसम्म टिक्ने कानुनी आधार बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुने बताउँदै शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रूपमा जाने जानकारी दिए।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्न सक्ने उदाहरणका रूपमा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभ्यास प्रस्तुत गरे।
उनले विद्यार्थीमैत्री शिक्षाका लागि विधेयक तयार गर्दा सबै पक्षको सुझावलाई सम्मान गरिने पनि बताए।
कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद् र शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले शिक्षक व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री शिक्षा, विद्यालय संरचना र सेवा व्यवस्थालाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।


