हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव संकलनका लागि आयोजित प्रदेशगत छलफलमा शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता, उत्पादन, प्रविधि र व्यावसायिकतासँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।
छलफलमा सहभागीहरूले दिएका सुझाव र चिन्तामाथि टिप्पणी गर्दै कोइरालाले पालिकास्तरमै मानव स्रोतको रोस्टर बनाएर शिक्षक तथा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिने भनाइ राखे।
उनका अनुसार यस्तो रोस्टरले शिक्षक अभाव समाधानसँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्तिको उपयोग र शिक्षक नभएको अवस्थामा वैकल्पिक शैक्षिक व्यवस्थासमेत गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतका लागि छुट्टै कोष आवश्यक रहेको सुझावलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिए। निजी विद्यालयलाई सरकारका काममा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शिक्षकको तलब निर्धारणमा तहका आधारमा मात्र नभई योग्यता र क्षमताको समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको कोइरालाले बताए। प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकले उच्च योग्यता हासिल गरे पनि माथिल्लो तहमा अवसर नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए। उनले भने,‘योग्यतामा तलब हाल्ने कि तहमा तलब हाल्ने, योबारे पनि विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ।’
शिक्षक दरबन्दी निर्धारणमा पनि परम्परागत सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रत्येक कक्षामा न्यूनतम तीन शिक्षक अनिवार्य गर्ने अवधारणा जनसंख्या तथा विद्यार्थी संख्या घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा व्यावहारिक नहुन सक्ने उनको तर्क थियो। हिमाल र पहाडका विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थी संख्याबीच शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गुरुकुल र गुम्बालगायतका वैकल्पिक शैक्षिक अभ्याससमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए।
शिक्षालाई व्यवहारिक र उत्पादनसँग जोड्ने विषयमा पनि कोइरालाले जोड दिए। संविधानमै शिक्षा व्यवहारिक तथा उत्पादनसँग जोडिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले कागजमा मात्रै सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। ‘लेख्ने मान्छेले पढाइ व्यवहारिक हुन्छ, उत्पादनसँग जोडिन्छ भनेर लेखेको रहेछ। तर नगरेर खोलो भन्न जाने हो,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए। पैसा अभावका कारण कार्यक्रम रोक्नेभन्दा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उपलब्ध सम्भावनाबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘विद्यार्थीलाई सम्भावना देखाउने किसिमको कुरा पो सोच्नुपर्ने हो कि?’उनले प्रश्न गरे।
स्थानीय तहले कर्मचारी तथा शिक्षकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दायित्वमा समेत भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। पालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघसँग छलफल गरी स्थानीय तहको क्षमता र जिम्मेवारीअनुसार यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
अनुसन्धानलाई शिक्षकको पेसासँग जोड्नुपर्नेमा पनि कोइरालाले जोड दिए। उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पससँग सहकार्य गर्दै शिक्षकले गरेका अनुसन्धानलाई प्रकाशन गर्ने र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
मातृभाषामा शिक्षाको विषयलाई अवधारणासहित विधेयकमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। मातृभाषा माध्यम हो कि विषय हो, सबै विषय मातृभाषामा पढाउने हो कि मातृभाषा संरक्षण गर्ने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। विद्यार्थीलाई आफ्नै मातृभाषा प्रयोग र अन्य भाषा सिक्ने अवसर दिएर बहुभाषिक क्षमताको विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
‘जसले धेरै भाषा जाने, उसले पुरस्कार पायो भनेर भने सजिलै हुँदो रहेछ,’ कोइरालाले भने,‘केटाकेटीलाई आफ्नो भाषामा यसलाई के भन्छौ भनेर सोध्यो भने उनीहरू आफ्नै भाषामा भन्न सक्छन्।’
शिक्षकको मेन्टरिङ, अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबारे पनि उनले चर्चा गरे। डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सबै काम कागजी प्रक्रियामा फर्काउनु उचित नहुने भन्दै उनले सुपरिवेक्षणमा प्रविधि र मानवीय भूमिकाबीच उपयुक्त संयोजन खोज्नुपर्ने बताए।
शिक्षक ट्रेड युनियनको विषयमा पनि नयाँ ढंगले बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। परम्परागत ट्रेड युनियनको अवधारणा र शिक्षण पेसाको प्रकृति फरक भएकाले व्यावसायिक ट्रेड युनियनको स्वरूपबारे स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। ‘शिक्षण पेसामा मालिक र मजदुर हुँदैन रहेछ। विश्वविद्यालयमा पनि मालिक र मजदुर छैन किनभने हामी स्वायत्तताको वकालत गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
शिक्षण पेसाको स्वायत्तता कायम राख्दै व्यावसायिक हित र जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्ने ट्रेड युनियन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
नमुना माध्यमिक विद्यालयको अवधारणामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै कोइरालाले केवल बाह्य सहयोग र लगानी थप्नेभन्दा विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। ‘मानक बनाएर कम्पिटिसनमा कसले राम्रो गर्छ भन्ने किसिमले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने।
