हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकका विभिन्न समस्या समाधानको माग गर्दै संयुक्त प्रदेश समितिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक संयुक्त प्रदेश समितिका अध्यक्षको नेतृत्वमा देव, हिरा, लिला र दिनेशलगायतको टोलीले मंगलबार मन्त्रालय पुगेर शिक्षकका समस्या तथा मागबारे सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीसमक्ष जानकारी गराएको हो।
समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विगतदेखि संघीय सरकारबाट शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदानअन्तर्गत नियुक्त गरिएका करिब ११ हजार शिक्षकको सेवा निरन्तरता, स्थायित्व तथा पारिश्रमिकलगायतका विषयमा गम्भीर ध्यान दिन माग गरिएको छ।
समितिका अनुसार टोलीले दुई घण्टाको प्रतीक्षापछि शिक्षामन्त्रीसँग करिब २० मिनेट प्रत्यक्ष भेट गरी शिक्षकका सम्पूर्ण समस्या प्रस्तुत गरिएको थियो।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विगतमा सरकार र शिक्षक पक्षबीच भएका विभिन्न सम्झौता तथा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विशेषगरी २०७८ सालको ५१ बुँदे सम्झौताको बुँदा नं. ३६, २०८०/०६/०५ को सम्झौताको बुँदा नं. २ तथा २०८२/०१/१६ को सम्झौता नं. २ र शिक्षा ऐनको मस्यौदामा समेत शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकका माग तथा स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको समितिको भनाइ छ।
समितिले हाल कार्यरत शिक्षकलाई न्यूनतम तलब तथा महँगी भत्तासमेत उपलब्ध नगराउँदा उनीहरूको मनोबलमा असर परेको जनाएको छ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक तथा प्राविधिक विषयसम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिरहेका माध्यमिक तहका अनुदान शिक्षकलाई प्राथमिक तहका शिक्षक तथा मन्त्रालयका सवारी चालकभन्दा समेत न्यून पारिश्रमिक दिने व्यवस्था विभेदपूर्ण भएको समितिको दाबी छ।
त्यस्तै, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पटकपटक विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षक नपाइरहेको अवस्थामा ती विषयका शिक्षकको सेवा र स्थायित्वलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समितिले राखेको छ।
छलफलका क्रममा शिक्षकको तलब तथा महँगी भत्ता वृद्धि गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदासमेत हेर्ने अवसर प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार शिक्षकको तलबभत्ताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको जानकारीसमेत प्राप्त भएको छ।
शिक्षामन्त्रीसँगको भेटमा आफूहरूले उठाएका अधिकांश विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान केन्द्रीय उपाध्यक्ष नविन शर्माले बताए।
शिक्षकका समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेपछि शिक्षामन्त्री सम्बन्धित विषय लिएर अर्थ मन्त्रालयतर्फ गएको उनले जानकारी दिए।
शर्माका अनुसार शिक्षकका मागलाई तत्काल सम्बोधन गरी सेवा निरन्तरता, स्थायित्व, उचित पारिश्रमिक तथा महँगी भत्तालगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
समितिले शिक्षा मन्त्रालय र सरकारसँग विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्दै संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नसमेत माग गरेको छ।
