शिक्षा ऐनमा ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ खोज्दै सरकार, सातै प्रदेशमा संवाद

काठमाडौँ- प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सुरु गरेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत आज जनकपुरमा कार्यक्रम हुँदैछ।

शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न लागेको हो।

अभियानको पहिलो कार्यक्रम कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सम्पन्न भएको थियो। विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकसहित शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतम तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख शिव सापकोटालगायत सहभागी थिए।

कार्यक्रममा शिक्षा नीति दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय भएकाले कम्तीमा २५ देखि ३० वर्षसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने गरी दूरदर्शी शिक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखियो। शिक्षा ऐन निर्माणअघि नै देशभरका शिक्षा सरोकारवालाको आवाज सुन्न आवश्यक रहेकाले प्रदेशस्तरमा संवाद सुरु गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरपछि मधेस प्रदेशको जनकपुरमा संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो। त्यसपछि बागमती प्रदेशको हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

संवादका क्रममा स्थानीय तहको शिक्षा व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा, शिक्षक तथा विद्यार्थीका समस्या, प्रधानाध्यापक र अभिभावकका अपेक्षा तथा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अन्य चुनौतीबारे सरोकारवालाबाट सुझाव लिइनेछ। प्राप्त सुझावलाई प्रस्तावित शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नीतिमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ।

शिक्षा ऐनले मुलुकको विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले कानुन निर्माणमा केन्द्रबाट मात्र निर्णय गर्नेभन्दा प्रदेश, स्थानीय तह र विद्यालय तहका सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।