हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गुठी र गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गाको खोजी सुरु भएको छ। भूमि अतिक्रमणमा संघीय सरकारको चासो बढेपछि संस्थानले जग्गाको लगत संकलन र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको हो।
गुठी संस्थानले मठमन्दिर र पोखरी अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना बनाएर बसेकाहरुलाई जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ। गुठी जग्गाको मालिक सम्बन्धित गुठी वा गुठी संथान हो। र, गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया संविधानसँग बाझिएको भन्दै अदालतले विसं २०६४ माघ १० गतेको फैसलाबाट रोक लगाएको छ।
गुठी जग्गा कमाउनेले स्वतः मोहियानी हक नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। संस्थानका प्रशासन प्रमुख ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जनकपुरधामस्थित गुठी र गुठी संस्थानका जग्गा सात दिनभित्र हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका ४९ वटा पोखरी छन्। सात वटा पोखरीको लगत संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पाँचवटा पोखरी लोप भइसकेको गुठी संस्थान जनकपुरधामका प्रमुख किशोरकुमार झाले जानकारी दिए। पोखरी पुरेर बस्ती, होटल, अस्पताल, व्यापारिक प्रतिष्ठान र कलेज निर्माण गरिएको उनले बताए।
गुठी संस्थानसँग जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका करिब २२ देखि २५ विघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रमुख झाका अनुसार रत्नसागरमा करिब नौ बिघा र बेलाकुट्टीमा करिब चार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान छ।
