हिमाल प्रेस 
तस्बिर स्रोत : एपी/रासस
इरान युद्धपछि उत्पन्न ऊर्जा संकटका कारण भारतीय रुपैयाँ तीव्र रूपमा अवमूल्यन भयो। भारतका नीतिनिर्माताहरूले अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू बलिया रहेको, समस्या अस्थायी र मुख्यतः विदेशी मुद्रा (फरेक्स) सँग सम्बन्धित रहेको तथा नीतिगत परिवर्तनभन्दा पनि बाह्य वित्तीय स्रोत आकर्षित गर्नु नै उपयुक्त उपाय हुने निष्कर्ष निकालेका थिए।
त्यसअनुसार जुनमा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले गैरआवासीय भारतीयलगायत विदेशी लगानीकर्तालाई डलरमा आकर्षक प्रतिफलको प्रत्याभूति दिने योजना घोषणा गर्यो। यसको लक्ष्य सेप्टेम्बरसम्म ५० देखि ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी भित्र्याउने थियो। तर प्रारम्भिक उत्साहपछि अहिले फेरि लक्ष्य पूरा नहुने चिन्तासँगै रुपैयाँमाथि दबाब बढ्न थालेको छ। किन यस्तो भयो?
यसको उत्तर रुपैयाँको समस्याको गलत पहिचानमा हुन सक्छ। यो समस्या अस्थायी वा विदेशी मुद्रासँग मात्र सम्बन्धित नभई, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएका संरचनागत चुनौतीहरूको संकेत हुन सक्छ।
पहिलो, मोदी सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रशंसनीय प्रयास गरे पनि भारतको ऊर्जा आयातमा निर्भरता असामान्य रूपमा उच्च छ, जसले उसलाई बाह्य संकटप्रति संवेदनशील बनाएको छ। भारतको कुल ऊर्जा आवश्यकतामध्ये करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा शुद्ध ऊर्जा आयातबाट पूरा हुन्छ, जबकि चीनमा यो अनुपात करिब २० प्रतिशत छ।
यस समस्यालाई दशकौँदेखि कायम रहेको ऊर्जा मूल्य निर्धारणको विकृतिले अझ जटिल बनाएको छ। बजारअनुसार मूल्य निर्धारण नगर्दा ऊर्जाको अत्यधिक उपभोगलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। यो विकृति इन्धनमा मात्र सीमित छैन। प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल उत्पादनको हकमा मूल्य सरकारले तय गर्छ, जसका कारण विश्वबजारको मूल्यअनुसार ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ।
विद्युत् क्षेत्रमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १ देखि १.५ प्रतिशत बराबरको अनुदान राज्य सरकारले व्यहोर्छन्। किसानहरूले बिजुली लागतको करिब ९० प्रतिशत र घरपरिवारले करिब ४५ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँछन्।
ऊर्जा अनुदानको ६० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ मध्यमवर्ग र सम्पन्न वर्गले लिइरहेका छन्। भारतसँग आवश्यक परेकालाई प्रत्यक्ष नगद अनुदान दिने क्षमता छ, जसबाट ऊर्जा मूल्यलाई यथार्थपरक बनाउन सकिन्छ। तर केन्द्र वा राज्य सरकारमध्ये कसैले पनि यस्तो परिवर्तन गर्ने राजनीतिक साहस देखाएका छैनन्।
रुपैयाँको पछिल्लो अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी संरचनागत चुनौती पनि झल्काउँछ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र विकास र अमेरिकामा ब्याजदर वृद्धि भएपछि विश्वव्यापी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी अमेरिका केन्द्रित गर्न थाले, जसले उदाउँदा अर्थतन्त्रतर्फ जाने पुँजी प्रवाह घटायो। इरान युद्धअघि नै, आरबीआईको ठूलो हस्तक्षेप र ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी वास्तविक तथा अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हुँदाहुँदै पनि रुपैयाँमाथि दबाब कायम थियो।
आर्थिक वृद्धिप्रतिको चिन्ता निजी क्षेत्रको कमजोर लगानीमा पनि देखिन्छ। निजी कर्पोरेट लगानी निरन्तर घट्दै गएको छ। अहिले सन् २००० को दशकको आर्थिक उछालका वर्षहरूको उच्चतम स्तरको आधाभन्दा केही बढीमा सीमित भएको छ।
यो अवस्था अनौठो देखिन्छ, किनभने लगानी बढाउने प्रमुख आधारहरू बलिया देखिन्छन्— समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, सुदृढ वित्तीय प्रणाली, पूर्वाधारमा तीव्र विस्तार र सुधारमुखी सरकार। सरकारले कर प्रणाली र श्रम कानुनलाई व्यवस्थित बनाएको छ। संरक्षणवादी प्रवृत्ति घटाउँदै बेलायत र युरोपेली संघसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्यो तथा अमेरिकासँग पनि त्यस्तै सम्झौता टुंग्याउने प्रयास गरिरहेको छ। तर पनि लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
दीर्घकालीन रूपमा दुई प्राविधिक परिवर्तनले पनि भारतको भविष्यमा चुनौती थपेका छन्। पहिलो, रोबोटले अकुशल श्रमलाई विस्थापित गरिरहेका छन् भने दोस्रो, एआईले दक्ष श्रमिकको काम प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ। भारतले चीनको विकल्पका रूपमा उत्पादन केन्द्र बन्ने आशा राखेको थियो। एप्पलसहित केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश उत्साहजनक देखिए पनि त्यो अपवाद साबित भयो। श्रमप्रधान उत्पादन क्षेत्रमा भारतको विश्व बजार हिस्सा सन् २०११ मा करिब २.५ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुगेपछि निरन्तर घट्दै गएको छ।
एआईले भारतको सूचना प्रविधि सेवा क्षेत्रलाई पनि चुनौती दिएको छ। प्रारम्भिक उछाल ल्याउने ठूला भारतीय आईटी कम्पनीहरूले नयाँ कर्मचारी भर्ना घटाएका छन् वा कर्मचारी कटौती गर्न थालेका छन्। यस क्षेत्रको वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका ‘ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टर’हरू मुख्यतः तथ्यांक विश्लेषणजस्ता काममा केन्द्रित छन्, जुन अब एआईले पनि गर्न सक्छ। परिणामस्वरूप भारतीय आईटी कम्पनीहरूको सेयर मूल्य तीव्र रूपमा घटेको छ।
यसभन्दा गम्भीर विषय सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन नसक्नु हो। कतिपय अवस्थामा सरकारले केही सीमित ठूला कम्पनीको पक्षमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण झुकाउने गरी मनपरी निर्णय गरेको देखिएको छ। कर तथा अन्य अनुसन्धानका नाममा सरकारी निकायले दबाब दिएपछि धेरै कम्पनीहरू आफ्ना व्यवसाय ठूला प्रतिस्पर्धीलाई बेच्न बाध्य भएका छन्।
पहिले अर्थशास्त्रीहरू सार्वजनिक लगानीले निजी लगानीलाई विस्थापित गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहस गर्थे। तर अहिले भारतमा सरकारको संरक्षण प्राप्त केही निजी कम्पनीको लगानीले साना तथा विदेशी प्रतिस्पर्धीको निजी लगानीलाई नै विस्थापित गरिरहेको अवस्था देखिन थालेको हुन सक्छ।
अन्ततः मुख्य प्रश्न यो हो- राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर बन्दै गएका नियन्त्रण तथा सन्तुलनका संयन्त्रहरूले कानुनी शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै भारतको लगानी वातावरणलाई क्षति पुर्याइरहेका छन् कि? त्यसो हो भने रुपैयाँको कमजोरी विनिमय दरको समस्या नभई सुधार गर्नुपर्ने अझ गहिरा संरचनागत समस्याहरूको संकेत हुन सक्छ।
[अरबिन्द सुब्रह्मण्यम्को यो लेख फाइनान्सियल टाइम्सबाट अनुवाद गरिएको हो।]
