हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष युवराज शर्माले सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई समेत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नि:शुल्क शिक्षाको अवधारणा व्यवहारमा सम्भव नभएको स्वीकार गरेको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले बजेटमार्फत सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क लिन बाटो खोलिदिएको बताए।
‘सरकारी विद्यालयलाई बजेट पुग्दैन, स्रोत पुग्दैन भनेर अहिले शुल्क लिन दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ राज्यले पनि निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा सम्भव छैन भन्ने स्वीकार गरेको हो,’ उनले भने।
उनले काठमाडौँको मोहनमाया माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानोदय, विश्वनिकेतन, बुटवलको कालिका र चितवनका केही उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयले वार्षिक २४ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिइरहेको उदाहरण दिँदै गुणस्तरीय शिक्षा सञ्चालन गर्न सामुदायिक विद्यालयसमेत शुल्कमा निर्भर हुनुपरेको बताए।
‘यदि सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिनुपर्ने अवस्था छ भने संविधानमा रहेको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको व्यवस्थाले समस्याको निकास दिँदैन,’ उनले भने।
शर्माले सरकारले एकातिर सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क लिन दिने र अर्कोतर्फ निजी विद्यालयमाथि थप कर र कडा नियमन लागू गर्ने नीति विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार निजी विद्यालयलाई शुल्कसम्बन्धी विषयमा कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ भने सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क उठाउने बाटो खोलिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटमार्फत निजी विद्यालयमा लगाइएको ३ प्रतिशत शिक्षा कर तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरे। ‘यो प्रतिगामी कर हो। यसअघि औचित्य नभएको भन्दै हटाइएको कर फेरि ल्याइनु उचित होइन,’ उनले भने।
उनले निजी विद्यालयमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको दाबी गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको आरोप लगाए।
निजी विद्यालयमा अध्ययनरत करिब आधा विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति अन्ततः समग्र शिक्षा क्षेत्रकै हितविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।
शर्माले शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली र नीतिगत निर्णय ल्याएको गुनासो गर्दै सरकारसँग ३ प्रतिशत शिक्षा कर फिर्ता लिन, निजी विद्यालयमाथिका विभेदकारी व्यवस्था हटाउन तथा सरोकारवालासँग संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरे।
