हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नवप्रवेशी तथा सरुवा पीडित शिक्षकहरूले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी मापदण्डप्रति असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले हाल प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने खालको भएको दाबी गरेका छन्।
सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति, नेपालले प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनमार्फत ल्याइएको सरुवा मापदण्डमा सुधार गर्न आग्रह गरेको हो।
सरुवा प्रणालीले शिक्षकको वास्तविक आवश्यकता र कार्यसम्पादनलाई सम्बोधन नगरेको जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर नीति बनाउनेहरूले आफूले निर्धारण गरेको मापदण्डको प्रभावबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने पनि समितिको भनाइ छ।
समितिले शिक्षा ऐनमा परीक्षाकाल पूरा भएपछि सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था रहे पनि तीन वर्ष पूरा गरेपछि मात्र सरुवा गर्न पाउने प्रावधान थपिनु अवैज्ञानिक भएको उल्लेख गरेको छ। यसले नयाँ तथा प्रविधिमैत्री शिक्षकहरूलाई सरुवाबाट वञ्चित गर्दै केवल वरिष्ठ शिक्षकलाई प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सरुवाको आधार ज्येष्ठता मात्र नभई आवश्यकता, कार्यसम्पादन, शैक्षिक उपलब्धि, सिकाइको स्तर, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको अवधि तथा भौगोलिक अवस्थालाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसका लागि १०० अंकको वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ।
समितिले वर्तमान व्यवस्थाले सहर तथा नमुना विद्यालयमा युवा शिक्षक पुग्ने अवसर रोक्ने, विद्यालय व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउने तथा विषयगत शिक्षक अभाव झन् बढाउने चेतावनी दिएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका शिक्षकको योगदानलाई पनि उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
समितिले प्रस्तावित व्यवस्थामा सुधार नगरे कानुनी र सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि विज्ञहरूको सुझावका आधारमा वैज्ञानिक र शिक्षकमैत्री सरुवा मापदण्ड लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
