हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षक नेताहरूले सरकारका पछिल्ला नीति तथा निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शिक्षक आन्दोलनको आवश्यकता परे फेरि सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले सरकारले शिक्षकका पेसागत अधिकारमाथि हस्तक्षेप बढाउँदै गएको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्था रहिरहे आन्दोलन अपरिहार्य बन्ने जनाएका हुन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल शिक्षक महासंघ काठमाडौँ जिल्ला समिति पूर्णता घोषणा सभा तथा प्रतिबद्धता कार्यक्रममा महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, महासचिव तुलाबहादुर थापा तथा नवनिर्वाचित जिल्ला नेतृत्वले सरकारका पछिल्ला कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक समुदायलाई एकताबद्ध भएर संघर्षका लागि तयार रहन आह्वान गरे।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकार परिवर्तन भइरहने भए पनि शिक्षक आन्दोलनको उद्देश्य नबदलिने बताए। उनले शिक्षक समुदाय कुनै दल वा सरकारप्रति पूर्वाग्रही नरहेको भन्दै अहिलेको सत्ता भने पेसागत संस्थाप्रति असहिष्णु देखिएको दाबी गरे।
उनले भने,‘हिजो पनि सरकार थियो, आज पनि सरकार छ, भोलि पनि सरकार रहनेछ। हाम्रो दृष्टिमा सबै सरकार समान हुन्। तर अहिले पेसागत आन्दोलन र शिक्षकका संस्थाप्रति हेपाहा दृष्टिकोण देखिएको छ। यही प्रतिकूलताविरुद्ध हामी लड्नेछौँ।’
सुवेदीले कुनै कानुन वा नियमावली जारी हुँदैमा शिक्षकको बौद्धिक क्षमता र सामर्थ्य समाप्त नहुने बताए। उनले शिक्षकहरू निराश नहुन आग्रह गरे। ‘कसैले कानुन बनाउँदैमा शिक्षकको शक्ति घट्दैन। हाम्रो बुद्धि, विवेक र क्षमता यथावत् छ। त्यसैले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
आफ्नो सेवा निवृत्तिको मिति नजिकिएको बताउँदै सुवेदीले शिक्षक आन्दोलनबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। ‘भदौ १९ गते म अवकाशमा जान्छु। तर त्यसअघिसम्म महासंघको अध्यक्षका रूपमा लड्नेछु र त्यसपछि पनि एउटा साधारण शिक्षक र नागरिकका रूपमा आन्दोलनमा उभिनेछु। शिक्षकमाथि हिंसा भयो भने सबैभन्दा अगाडि मेरो छाती हुनेछ,’ उनले भने।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारलाई अराजकको संज्ञा दिँदै शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत महासंघलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको आरोप लगाए।
उनले भने,‘सरकारले शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर महासंघलाई क्रमशः कमजोर पार्ने र शिक्षकमाथि नियन्त्रण बढाउने काम गरेको छ। अहिले मन्त्रालयको ढोका शिक्षकका लागि बन्द भएको अवस्था छ। कर्मचारीसँग भेट हुन्छ, तर मन्त्रीसँग भेट्नसमेत कठिन भएको छ।’
थापाले महासंघलाई काज व्यवस्थाबाट हटाइएको र शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाबाट समेत शिक्षकका प्रतिनिधिलाई बाहिर राखिएको दाबी गरे। ‘हामीलाई सरोकारवालाकै रूपमा पन्छाएर ऐन बनाउन खोजिँदै छ। शिक्षक र विद्यालयको वास्तविक अवस्था नबुझेका व्यक्तिहरूलाई विज्ञ बनाइए त्यस्तो ऐन शिक्षकमैत्री हुन सक्दैन,’ उनले भने।
सरकारले अघि सारेको ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षे सेवाअवधिसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए। ‘यो व्यवस्था शिक्षकका लागि होइन भन्ने देखिन्छ। राज्य प्रशासनभित्रका केही कर्मचारीलाई हटाउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले टिप्पणी गरे।
उनले शिक्षक आन्दोलनका सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसमा कमजोरी भएको पनि बताए। ‘केही कमजोरी भएका छन्, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। तर अहिलेको जटिल परिस्थिति सम्पूर्ण शिक्षक समुदायमाथिको आक्रमणमा परिणत हुँदै गएको छ,’उनले भने।
काठमाडौँ जिल्ला नेतृत्वले राजधानीबाट उठ्ने आवाज राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी थप गम्भीर रहेको जनाएको छ। नवनिर्वाचित जिल्ला अध्यक्ष गणेशप्रसाद गुरागाईंले महासंघ कुनै एक संगठनको नभई सम्पूर्ण शिक्षकको साझा छाता संगठन भएको बताए।
उनले भने,‘आजदेखि हामी को कुन संगठनबाट आयौँ भन्ने विषय गौण हो। अब हामी सबै शिक्षक महासंघका सदस्य हौँ। स्थायी, अस्थायी, राहत, ईसीडी, विद्यालय कर्मचारी सबैका मुद्दा महासंघका साझा मुद्दा हुनेछन्।’
गुरागाईंले शिक्षक आन्दोलनलाई दलगत राजनीतिसँग जोड्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै महासंघ विशुद्ध ट्रेड युनियन अधिकारको पक्षमा उभिने बताए। ‘यदि शिक्षकको हकहितका लागि बोल्नु राजनीति हो भने हामी त्यो राजनीति निरन्तर गर्छौँ। तर दलगत राजनीति गर्दैनौँ। हाम्रो उद्देश्य शिक्षकको सम्मान, अधिकार र सार्वजनिक शिक्षाको सुधार मात्र हो,’ उनले भने।
सरकारको व्यवहार अनुकूल नरहे पनि शिक्षक समुदायको साथ पाए जुनसुकै चुनौती सामना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। ‘पहिलो लाठी खानुपरे म खान तयार छु, पहिलो पटक जेल जानुपरे म जान तयार छु। तर शिक्षक समुदाय हाम्रो पछाडि दृढ भएर उभिनुपर्छ,’ उनले आग्रह गरे।
महासंघका काठमाडौँ जिल्ला सचिव नारायणप्रसाद गौतमले आफूहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यका लागि महासंघ कहिल्यै पछि हट्दैन। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि राज्यसँग आवश्यक परे निरन्तर संघर्ष गर्नेछौँ,’ उनले भने।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष हेरम्बराज कँडेलले काठमाडौँ जिल्ला समितिको गठनले शिक्षक आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा थपेको बताए। राजधानीमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्वसहित महासंघ गठन हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो।
‘अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा पेसागत संगठनहरू अझ बढी एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सबै संगठन महासंघको झण्डामुनि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्,’ उनले भने।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संघका संघीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही, विभिन्न पेसागत संगठनका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
