स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता
काठमाडौँ- सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउन उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, निःशुल्क उपचार तथा स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अस्पतालमा कार्यसंस्कृति सुधारसँगै सरसफाइ, सेवाको गुणस्तर र जवाफदेहितामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ।
बिरामीको स्वास्थ्य अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा राख्ने कार्य पाँच वटा संघीय अस्पतालबाट सुरु भएको छ भने विभिन्न अस्पतालमा सेवा सम्बन्धी ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
विपन्न नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन अस्पतालमा अनिवार्य गरिएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दुई हजार २६२ जनाले उक्त सुविधाबाट लाभ लिइसकेका छन्।
सरकारी अस्पतालको सरसफाइ सुधारका लागि नियमित ‘क्लिन अडिट’ सुरु गरिएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रवाह र व्यवहार सुधारसम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन अस्पतालमै औषधी पसल सञ्चालन विस्तार गरिएको छ।
जलन उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन कीर्तिपुर अस्पतालका लागि दुई करोड रुपैयाँ अनुदान तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँको जलन उपचार कोषको व्यवस्था गरिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा आकस्मिक उपचार सहज बनाउन एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा पनि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको लामो समयदेखिको भुक्तानी समस्या समाधानतर्फ सरकारले हालसम्म करिब चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ।
बीमा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले ‘हेलो हेल्थ’ प्लेटफर्ममार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी गुनासा तथा सुझाव व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएको दाबी गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म प्राप्त छ हजार ६२९ गुनासा तथा सेवा अनुरोध सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसका साथै अस्पताल सेवा सुधार, सार्वजनिक खरिद, स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन, स्वास्थ्य बीमा तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी सुधारका मस्यौदा तयार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र सेवा सुधारलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।




