बजेटमाथि रास्वपा सांसद अमरेश सिंहको प्रहार, ‘डरले शासन चल्ला, विकास हुँदैन’ 

काठमाडौँ- सत्तारुढ दलका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आमनागरिक, किसान तथा शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा बिहीबार भाग लिँदै उनले देशमा ‘डरको माहोल’ सिर्जना भएको दाबी गर्दै यस्तो वातावरणमा आर्थिक गतिविधि र विकास दुवै प्रभावित हुने बताए।

‘डरले शासन चल्ला, तर विकास हुँदैन,’ उनले भने, ‘आज व्यापार गर्ने वातावरण छैन। बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको छ, तर ऋण लिन कोही तयार छैन।’ उनको प्रश्न छ- ‘बजेटबाट नेपालको कति प्रतिशत जनशक्ति खुसी भयो? बैंकर खुसी भए भनिन्छ, तर बैंकमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भइरहेको छ त्यता ध्यान दिन पर्दैन र?’ कसैले ऋण लिने अवस्था छैन र आजको दिनमा यहाँ व्यापार गर्ने वातावरण नै छैन भन्दै उनले आफ्नै अर्थमन्त्रीप्रति कटाक्ष गरे।

सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्था संविधानको भावनाविपरीत रहेकोसमेत जिकिर गरे। आफू संविधानको हस्ताक्षरकर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा त्यसमा कर लगाउन नहुने बताए। उनले भने, ‘संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकार हो, त्यसैले मौलिक अधिकारमा कर लगाउन पाइँदैन।’

उनले निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमाथि लगाइएको कर अन्ततः विद्यार्थी र सेवाग्राहीमाथि भारका रूपमा पर्ने तर्क गरे। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउने ठोस योजना बजेटमा नदेखिएको उनको भनाइ थियो। पहिला पनि बजेटको प्राथमिकताबारे आफूले दिएको सुझाव स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हाम्रा मित्र अर्थमन्त्रीजीहरूको ठूलो नेटवर्क छ, बूढानीलकण्ठ स्कुल पढेका कम्तीमा १० जना त मैले नै खोजेको होइन र? त्यसैले मैले आशा लिएको थिएँ कि, कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा सातवटा बूढानीलकण्ठजस्तै स्कुल बन्नेछन्, जसले गर्दा उहाँहरू जस्तै नेतृत्वमा आउने आगामी पुस्ताका विद्यार्थी पैदा हुन सकून्। तर त्यो मैले बजेटमा कतै पनि भेटिनँ। मेरो पीडा त्यो छ।’

उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका  किसान र गरिबकाका समस्याबारे पनि पीडा व्यक्त गरे। ‘त्यहाँ कुनै बजार छैन, कुनै सहर छैन। त्यहाँ खेतमा किसानले पाँच रुपैयाँमा तरकारी बेच्छ, तर त्यही तरकारी काठमाडौँका उपभोक्ताले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा पाउँछन्। त्यो किसानले कसरी कम्तीमा २० देखि ३० रुपैयाँसम्म पाउने भन्ने व्यवस्था यो बजेटमा कतै देखिएन’, उनले भने। तराई-मधेशका किसानको समस्या पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सिंहले किसानले न्यून मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य हुँदा उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाबारे सरकार मौन रहेको आरोप लगाए।

यद्यपि व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेटिएको पक्षलाई उनले बजेटका सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरे। तर समग्र रूपमा बजेटले अधिकांश नेपालीको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष थियो। उनले आफ्नै दलबाट मन्त्री भएका व्यक्ति भए पनि वास्तविक कुरा भन्नैपर्ने भन्दै बजेटमा सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्।