हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा सुरक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय संरचनागत परिवर्तन देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार रक्षा मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ। गृह मन्त्रालयको बजेट भने करिब आधा घटाइएको छ, जसलाई सरकारले खर्च कटौती नभई प्रशासनिक र संरचनागत सुधारको हिस्सा भएको जनाएको छ।
रक्षा मन्त्रालयको बजेट गत वर्ष ६२ अर्ब एक करोड थियो। आगामी वर्ष ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
गृह मन्त्रालयको बजेट भने गत वर्ष दुई खर्ब आठ अर्ब ६२ करोड थियो। आगामी वर्ष एक खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको बजेट घटेको कारण मन्त्रालयको कार्यक्षमता वा सुरक्षा खर्च कटौती नभई संरचनागत सुधार भएको बताइएको छ।
बजेटको नीतिगत प्राथमिकतामा सरकार परम्परागत सुरक्षा प्रणालीबाट आधुनिक र प्रविधिमैत्री प्रशासनतर्फ गएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिएका छन्।
बजेटमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुधार गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गर्ने र विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विकास गर्ने जस्ता नयाँ विषय समेटिएका छन्। सैनिक जवानहरूको आवास स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ऐतिहासिक गढी र किल्लाहरूको संरक्षण गरी पर्यटनसँग जोड्ने नयाँ नीति समेत अघि सारिएको छ।
सुरक्षा निकायको कार्यविभाजन र वृत्तिविकासकामा पनि यस वर्षको बजेटमा परिपक्वता र विशिष्टीकरण देखिन्छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको लागि मात्र एउटा ‘डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्स’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाश सेवा अवधि र निवृत्तभरण (पेन्सन) सुरु हुने अवधिबीचको अन्तरलाई पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ। कारागार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भने निरन्तरता पाएको देखिन्छ।
