भारतमा माओवादीको अवसान र आदिवासीको चिन्ता

भारतीय माओवादी नेता माडवी हिड्मा कथित मुठभेडमा मारिएपछि भारतभर विभिन्न किसिमका बहस र चर्चा चलिरहेका छन्। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हिड्मासम्बन्धी समाचारले भरिएका छन्। एकातिर सरकार र सञ्चारमाध्यमको ठूलो हिस्साले उनलाई विभिन्न आक्रमणमा संलग्न ‘खुंखार नक्सली’ का रूपमा चित्रित गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आदिवासी समुदायसँग सम्बन्धित धेरै व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा हिड्मालाई आफ्ना अधिकारका लागि लड्ने र जल, जंगल तथा जमिनको रक्षा गर्न प्रयास गर्ने नायकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

यसअघि माओवादीका पूर्वनेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनु र वासुदेव राव उर्फ सतीशले हतियारसहित सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गर्दा पनि एउटा प्रश्न उठेको थियो- अब उनीहरूले दाबी गरेको नयाँ बाटोमा आदिवासीहरूको जल, जंगल र जमिनको मुद्दा समेटिनेछ कि छैन? तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै स्पष्टता आएको छैन, न त उनीहरूबाट कुनै नयाँ धारणा सार्वजनिक भएको छ।

यसैबीच भारत सरकारले माओवाद उन्मूलनका लागि ३१ मार्च २०२६ सम्मको समयसीमा तोकेको थियो। माओवाद, नक्सलवाद वा त्यसको विचारधारा पूर्ण रूपमा अन्त्य भयो वा भएन, त्यो भविष्यले नै बताउनेछ। तर हालसम्मको अवस्थाले मध्य भारतको विशाल आदिवासी भूभागमा माओवादी आन्दोलन अब पहिले जस्तो शक्तिशाली रहने सम्भावना कम रहेको देखाउँछ।

भारत सरकारको दाबी छ- अब मध्यभारतमा शान्ति आउनेछ, विकासले गति लिनेछ र गाउँगाउँमा विद्युत्, विद्यालय, सडक, अस्पताल, मोबाइल टावरजस्ता पूर्वाधार विस्तार हुनेछन्। तर आदिवासी समाजको एउटा ठूलो हिस्सा भने आफ्ना प्राकृतिक स्रोतसाधनको भविष्यलाई लिएर चिन्तित छ। उनीहरूको प्रश्न छ— जल, जंगल र जमिनको संरक्षण कसरी हुनेछ?

नक्सल उन्मूलन अभियानका नाममा बस्तर क्षेत्रमा (छत्तीसगढ राज्य) अहिले प्रत्येक तीनदेखि पाँच किलोमिटरको दुरीमा प्रहरी वा अर्धसैनिक बलका शिविर स्थापना गरिएका छन्। नयाँ शिविरहरू अझै थपिने क्रम जारी छ। यस्तो अवस्थामा नक्सलवाद अन्त्य भए पनि ती शिविर हटाइने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। शिविर नहटेमा आफ्ना स्रोतसाधनको संरक्षणका लागि कानुनी र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका पनि स्थानीयवासीमा देखिन्छ।

केरल राज्यभन्दा पनि ठूलो अविभाजित बस्तर क्षेत्र उच्चस्तरीय फलाम अयस्क, बक्साइट, टिन, कोइला, कोरन्डम, चुनढुंगा र ग्रेनाइटजस्ता बहुमूल्य खनिज सम्पदाले भरिपूर्ण छ। यी स्रोतहरूको दोहन गर्न ठूला कर्पोरेट समूहहरू लामो समयदेखि अवसरको प्रतीक्षामा छन्। पछिल्ला वर्षमा खानीहरू तीव्र गतिमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् वा प्रस्तावित भएका छन्।

रावघाट, आमदाईलगायतका क्षेत्रमा खानी सञ्चालनका कारण स्थानीयवासीहरूले अनेक कठिनाइ भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई अब यो प्रक्रिया झन् तीव्र हुन सक्ने डर छ। आफ्नो जल, जंगल र जमिन मनपरी रूपमा दोहन गरिने र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनसमेत कठिन हुने आशंका बढ्दो छ।

एउटा प्रश्न उठ्ने गर्छ- दण्डकारण्य क्षेत्रबाट नक्सलीहरू हटेपछि यो विशाल जंगल क्षेत्र कस्तो बन्नेछ? यसको उत्तर माओवादी प्रभाव रहेको महाराष्ट्रको गढचिरौली जिल्लामा खोज्न सकिन्छ। पछिल्ला वर्षमा त्यहाँ माओवादी आन्दोलन कमजोर बन्दै जाँदा राज्य सरकारले खानी र औद्योगिक परियोजना तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ।

ठूलो मात्रामा रूख कटान र पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको उत्खननले वातावरणमा गम्भीर असर पारेको छ। खानीबाट निस्कने फोहोर पानी र धुलोका कारण हावा तथा पानी प्रदूषित भइरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार खानीका कारण आदिवासीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर परेको छ। खानीबाट निस्कने माटोले खेत पुरिँदा खेतीयोग्य जमिन बिग्रिएको छ र उत्पादन घटेको छ।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार खानी खुलेपछि आदिवासी युवतीहरूमाथि यौन शोषणका घटना पनि बढेका छन्। खानीमा काम गर्न बाहिरबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू आउने भएकाले घरायसी काममा संलग्न स्थानीय महिला शोषणको जोखिममा परेका छन्।

२०० वर्षभन्दा पुरानो बस्तरको प्रतिरोधको इतिहास

बस्तरको संघर्षको इतिहास माओवादी आन्दोलनभन्दा निकै पुरानो छ। माओवादी आन्दोलनले साढे चार दशक पार गरिसकेको भए पनि यहाँका आदिवासीहरूको प्रतिरोधको इतिहास दुई शताब्दीभन्दा बढी पुरानो छ। शासन, प्राकृतिक स्रोतसाधन, आदिवासी अधिकार र राजनीतिक हस्तक्षेपका विषयमा यहाँ निरन्तर संघर्ष हुँदै आएका छन्।

सन् १७७४–१७७९ मा मराठा शासकहरूको हस्तक्षेपविरुद्ध आदिवासीहरूले गरेको सशस्त्र विद्रोह ‘हल्बा विद्रोह’का रूपमा चिनिन्छ। बस्तरको लिखित इतिहासमा यसलाई पहिलो ठूलो संगठित प्रतिरोध मानिन्छ।

सन् १८२५ मा अंग्रेजसँग साठगाँठ गरेका मराठा शासकविरुद्ध ‘परालकोट विद्रोह’ भयो। स्थानीय आदिवासी जमीन्दार गेन्दसिंहको नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलनलाई बस्तरको प्रारम्भिक स्वतन्त्रता संघर्षका रूपमा पनि हेरिन्छ।

सन् १८५९ मा अंग्रेजहरूले रेलमार्ग निर्माणका लागि सालका रूखहरू व्यापक रूपमा काट्न थालेपछि ‘कोया विद्रोह’ भयो। त्यसपछि सन् १८७६–१८७७ मा वनमाथि ब्रिटिस नियन्त्रण र कर नीतिविरुद्ध ‘मुरिया विद्रोह’ भयो, जसले आदिवासी स्वशासन र अधिकारको रक्षा गर्ने प्रयास गरेको थियो।

भूमकाल विद्रोह : बस्तरको सबैभन्दा ठूलो आदिवासी आन्दोलन

सन् १९१० को भूमकाल विद्रोह बस्तरको सबैभन्दा प्रसिद्ध र व्यापक आदिवासी आन्दोलन मानिन्छ। धुर्वा समुदायका नेता गुन्डाधुरको नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलन ब्रिटिस शासनको शोषण, वन नीति, बेगारी प्रथा र आदिवासीहरूलाई जल, जंगल तथा जमिनबाट वञ्चित गर्ने नीतिविरुद्ध केन्द्रित थियो।

आदिवासी संस्कृति, माझी–मुखिया परम्परा, गोटुल व्यवस्था तथा धार्मिक–सांस्कृतिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपले पनि यो विद्रोहलाई उक्साएको थियो। भूमकाल आन्दोलनलाई केवल विद्रोह नभई बस्तरको सांस्कृतिक र राजनीतिक चेतनाको पुनर्जागरणका रूपमा समेत लिइन्छ।

स्वतन्त्रतापछि पनि जारी संघर्ष

भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि बस्तरमा जंगल, जमिन, आदिवासी अधिकार र स्रोतसाधनका विषयमा अनेक आन्दोलन भए। सन् १९५६ मा लागू गरिएको भारतीय वन ऐनपछि वन विभागले बस्तरका जंगलमाथि नियन्त्रण कायम गर्‍यो। यसले आदिवासीहरूलाई आफ्नै जंगलमा परायाजस्तो बनाएको आरोप लाग्यो।

सन् १९६६ मा आदिवासी अधिकारका पक्षधर बस्तरका अन्तिम राजा प्रवीरचन्द्र भञ्जदेव प्रहरी कारबाहीमा मारिए। बस्तरवासीहरूको स्मृतिमा यो घटना राजनीतिक हत्याका रूपमा दर्ज छ।

पछिल्ला दशकमा मानवअधिकारकर्मी, आदिवासी अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि दमन भोगेका उदाहरण छन्। बीडी शर्मा, स्वामी अग्निवेश, सोनी सोरीजस्ता व्यक्तिहरूको अनुभव त्यसका उदाहरण मानिन्छन्।

अक्टोबर २०२४ मा सरकारले आदिवासी अधिकारका लागि काम गरिरहेको ‘मूलवासी बचाओ मञ्च’माथि प्रतिबन्ध लगाएर अध्यक्ष रघु मिडियामीसहित धेरै कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको थियो। सरकारको आरोप थियो- उक्त संगठनले विकास कार्य र सुरक्षा शिविरहरूको विरोध गर्दै जनतालाई उक्साइरहेको छ।

भूमि अधिग्रहण र विस्थापनविरुद्ध आन्दोलन

बैलाडीला फलाम खानी, केशकालको कुवेमारी बक्साइट परियोजना, बोधघाट बहुउद्देश्यीय आयोजना, लोहन्डीगुडा स्टिल परियोजना र रावघाट फलाम खानीजस्ता परियोजनाविरुद्ध स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्।

विशेषगरी बोधघाट परियोजनाले हजारौँ हेक्टर भूमि डुबानमा पार्ने र हजारौँ परिवार विस्थापित हुने अनुमान गरिएकाले त्यसविरुद्ध दशकौँदेखि आन्दोलन चल्दै आएको छ। यद्यपि जुन २०२५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त परियोजनालाई पुनः स्वीकृति दिएका छन्।

लोहन्डीगुडामा प्रस्तावित टाटा स्टिल परियोजनाविरुद्ध स्थानीयवासीको कडा विरोधपछि अन्ततः कम्पनीले २०१६ मा परियोजना फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। त्यसपछि अधिग्रहण गरिएको भूमि किसानलाई फिर्ता गरिएको थियो।

आदिवासी संघर्षको भविष्य

बस्तरको आदिवासी समुदाय आफ्ना अधिकारप्रति सधैँ सचेत रहँदै आएको छ। जल, जंगल र जमिनको रक्षा तथा विस्थापनविरुद्धको उनीहरूको संघर्ष अहिले एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ। माओवाद अन्त्यको नाममा बस्तर अहिले युद्धभूमिजस्तै बनेको छ, जहाँ तत्कालका लागि सरकार विजयी देखिन्छ।

यो विजयको अर्थ आदिवासी समुदायका लागि के हुनेछ? परम्परागत स्वशासन, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार र दुई शताब्दीदेखि चलिरहेको प्रतिरोधको भविष्य के हुनेछ? यी प्रश्नहरूको उत्तर समयले नै दिनेछ। द वायरबाट