हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायी समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
देशभर करिब ४० हजार विद्यालय र उच्च माविमा गरी झन्डै ४५ हजार शिक्षकहरू राहत तथा अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेका छन्। उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न सांसद श्रेष्ठले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।
यी शिक्षकहरूले सरकारी सेवासुविधा आंशिक रूपमा पाउँदै आए पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै समावेश गरिएको छैन।
सांसद श्रेष्ठले अघिल्लो वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन्।
यस वर्षको बजेटमार्फत पनि राहत र अस्थायी शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नुपर्ने र उनीहरूको योगदानलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उनको माग थियो।
वर्षौंदेखि सेवा दिइरहेका अस्थायी शिक्षकहरूको दक्षता, क्षमता र सेवा अवधिलाई आधार मानी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग उनले आग्रह गरिन्।
