हिमाल प्रेस 
कास्की- कास्की जिल्लाभर नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खननमा आगामी तीन महिनाका लागि रोक लगाइने भएको छ।
जिल्ला नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा संकलन रोक्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७ अनुसार निर्णय गरिएको हो।
निर्णयको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रचलित कानुनअनुसार स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रमा मात्र उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था कायम राख्दै अवैध उत्खनन, संकलन र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रहरी गस्ती परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन, विपद् जोखिम क्षेत्र तथा बस्तीमा वातावरणीय क्षति नहुने गरी मात्र उत्खनन व्यवस्थापन गरिनेछ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समय बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म तोक्ने निर्णयसमेत भएको छ।
राजस्व चुहावट रोक्न वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा बिलबिजक जारी गर्नुपर्ने तथा बिलबिना कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। समयसीमा उल्लंघन गर्ने क्षेत्रमा अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गरिने समितिले जनाएको छ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालका अनुसार पालिकाहरूले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको क्षेत्रभित्र मात्र उत्खनन गर्न कार्ययोजना बनाएर गाउँ वा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन हुन नदिन स्थानीय तहले नियमित अनुगमन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले उत्खनन, संकलन तथा ढुवानीकर्ताले दैनिक अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। फेवाताल जलाधार क्षेत्रबाट कानुनविपरीत ढुंगा, बालुवा तथा माटो उत्खनन, संकलन वा ओसारपसार गर्ने गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, ठेक्कामा लगाइएका घाटबाट तोकिएको म्यादभित्र सामग्री उठाइसक्नुपर्ने र म्याद नाघेमा पालिकाले जफत गरी कानुनअनुसार लिलामी गरेर स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
