बजेटका सिद्धान्त राम्रो, कार्यान्वयनमा कमजोरी नहोस् : सांसदहरू

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले कागजमा मात्रै सीमित नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। साेमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले विगतमा पनि उत्कृष्ट योजना र प्राथमिकता आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने बताएका हुन्।

सांसद आशीष गजुरेलले देशको पूर्वाधार विकासका लागि करिब चार खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै राजस्वबाट मात्रै त्यसको पूर्ति सम्भव नभएको बताए। उनले वैदेशिक नेपाली (डायस्पोरा) पुँजी भित्र्याउन नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। लगानी बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद शाहजान खातुनले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकार प्रमुख नै अनुपस्थित हुनु उचित नभएको टिप्पणी गरिन्। सांसद गुरुप्रसाद बरालले देशका धेरै जिल्लामा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयको पढाइ सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले मानव संसाधन विकास बैंक स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

सांसद परशुराम तामाङले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र सोह्रौँ योजनासँग मिल्ने गरी सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार नभएको बताए। सांसद राधिका रम्तेलले ‘डिजिटल नेपाल’ को चर्चा भइरहे पनि कर्णालीका धेरै विद्यालयमा अझै इन्टरनेट नपुगेको भन्दै बजेट निर्माणमा यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्। सांसद सोम शर्माले राज्यको खर्च पारदर्शी र मितव्ययी हुनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद मोहम्मद फिरदोस आलमले सहरमा सुविधा थपिँदै जाँदा गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत अभाव रहेको बताए। नेपालमा उत्पादन हुने चिकित्सक र विदेश पलायन हुने चिकित्सकको संख्या लगभग बराबर रहेको उल्लेख गर्दै उनले महँगो उपचार खर्चका कारण धेरै नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिँदै गएको बताए।

सांसद ऐनबहादुर महरले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानको मर्मअनुसार नआएको टिप्पणी गरे। उनले वित्तीय संघीयताको स्पष्ट मार्गचित्रसमेत दस्तावेजमा नदेखिएको बताए।

सांसद वर्षमान पुनले इ-गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास अनिवार्य रहेको बताए। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र रूपान्तरणबाट उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन सकिने भन्दै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। कृषि, उद्योग, पर्यटन र ऊर्जामध्ये कुन क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको पनि उनले बताए।

सांसद आरेन राईले विगतका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि आकर्षक हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा नआएको स्मरण गराए। अहिले प्रस्तुत दस्तावेज पनि राम्रो भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी हाइड्रोपावर आयोजनालाई प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए।