हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गर्दै सरकारको प्रक्रिया र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले विभिन्न ६ वटा माग पनि राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०८२’ मार्फत गरिएको आमन्त्रणबारे सार्वजनिक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले उक्त छलफललाई औपचारिकता मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
२०७२ सालको संविधानलाई पूर्ण नमान्दै समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको स्वीकार गरिए पनि लोकतन्त्रलाई लिखित दस्तावेज नभई व्यवहारिक प्रक्रिया र पारदर्शितामा आधारित प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ।
तर सरकारले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि भनेर सम्बोधन गरिए पनि सोही आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सयौं युवामाथि अझै झुट्टा मुद्दा कायम रहेको, सहिद परिवार र घाइतेहरूले न्याय नपाएको तथा १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलन छानबिनका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको तथा विभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमाथि बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयन र सार्वजनिक नभएको विषय उठाइएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्नेमा त्यसको सट्टा बहसपत्र कार्यदल गठन गरिएको भन्दै त्यसको औचित्य, सदस्य छनोट प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
प्रतिनिधिहरूले सरकारको कदमलाई अपारदर्शी र अविश्वसनीय भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जनाएका छन्।
वक्तव्यमा ६ बुँदे मागसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। जसमा सम्झौता कार्यान्वयन, पक्राउ परेका आन्दोलनकारीको रिहाइ, सहिद तथा घाइतेलाई न्याय, आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक, भूमिहीन तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र संविधान संशोधन प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उनीहरूले सरकारले सम्झौता विपरीत कुनै पनि कदम नचाल्न चेतावनी दिँदै पारदर्शी र समावेशी प्रक्रिया अपनाएर मात्र संविधान संशोधन अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
