किसानलाई मलको सहज व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले किसानहरुले सहज रुपमा मल पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले रोपाईका समयमा किसानहरुले हरेक वर्ष मल अभावको समस्या भोग्ने गरेको भन्दै यसवर्ष सहज रुपमा मल पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

कृषकको मागअनुसार रसायनिक मलको समयमा नै आपूर्ति गरी सहज रुपमा बिक्रिवितरण गर्ने व्यवस्था गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति जयन्ती देवी राईले जानकारी दिइन्। बैठकले आगामी दिनमा नेपालमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने जैविक कम्पोस्ट मल प्रयोग बढाउन तहगत सरकार र किसानसँग समन्वय गरी किसान प्रोत्साहन र सचेतनाको कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको सभापति राइले बताइन्।

बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले आगामी रोपाईसम्मका लागि पुग्ने मल उपलब्ध रहेको भन्दै त्यसपछिका लागि भने आपूर्तिका लागि प्रयास भइरहेको बताइन्।

जैविक प्राङ्गारिक मललाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नीतिगत सुधारका काम भइरहेको उनले बताइन्। मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा रहेका कमजोरी पहिचान गरी सुधारका उपाय लागू गर्ने, कृषि सामग्रीको आपूर्ति अवस्था, वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने काममा प्रतिवद्ध रहेको धारणा राखिन्।

त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले इरान–अमेरिका युद्धका कारण टेन्डर भएका मल आपूर्तिमा समस्या भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि भएकाले यस वर्ष मल आयात चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्रयाप्त रुपमा मल खरिद गर्न बजेटको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले रैथाने बीउको संरक्षण तथा किसानलाई गुणस्तरीय बीउ–बिजको सहज वितरण सुनिश्चितका साथै कृषि उत्पादनको निर्यातमा देखिएको असमानता हटाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।