बिनाविकल्प व्यवस्थापन नगरी वर्षायामको मुखमा सुकुम्बासी हटाउने निर्णय अन्यायपूर्ण : जेनजेड रेड फोर्स नेपाल

काठमाडौँ- जेनजेड रेड फोर्स नेपालले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कदमप्रति घोर भर्त्सना गरेको छ। फोर्सले सरकारको यो कदमलाई अमानवीय र चुनावी प्रतिबद्धताविपरीत भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको हो।

फोर्सकी केन्द्रीय संयोजक स्मृति तिमल्सिनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शनिबार र आइतबारभित्र अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न दिएको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। बिनाविकल्प, क्षतिपूर्ति वा व्यवस्थापन नगरी वर्षायामको मुखमा गरिब तथा विपन्न वर्गमाथि डोजर चलाउने निर्णय अन्यायपूर्ण र आत्मघाती भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हालै शनिबार र आइतबारभित्र अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न दिएको आदेशप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बिनाविकल्प, बिनाक्षतिपूर्ति र कुनै ठोस व्यवस्थापनबिना वर्षातको मुखमा गरिब सर्वहारा वर्गमाथि डोजर चलाउने निर्णय आत्मघाती र अन्यायपूर्ण छ।’

निर्वाचनका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत नेताहरूले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै सत्तामा पुगेपछि विपन्न वर्गमाथि कठोर कदम चालिएको आरोप फोर्सले लगाएको छ। सुकुम्बासीलाई ‘भोट बैंक’ का रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै संगठनले यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतको निर्वाचनका बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत सत्तासिन दलका केन्द्रीय नेताहरूले सुकुम्बासी बस्तीमा आएर ‘हामी सुकुम्बासी हटाउँदैनौं, बरु डोजर चलेमा आफैँ छाती थाप्न आउँछौँ’ भनी दिएका अभिव्यक्तिहरू अझै पनि हाम्रा मानसपटलमा ताजा छन्। निर्वाचनका बेला सुकुम्बासी बस्तीलाई केवल ‘भोट बैंक’को रूपमा प्रयोग गर्ने र सत्तामा पुगेपछि तिनै गरिब जनतालाई सडकमा पुऱ्याउने खेलको हामी घोर विरोध गर्दछौँ।’

सोही क्रममा जेनजेड रेड फोर्स नेपालले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ। जसअनुसार चुनावी प्रतिबद्धता पालना गर्न, जनजीविकामा देखिएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय तत्काल रोक्न तथा प्रभावितलाई सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

साथै, सरकारले आफ्नो हठ त्यागी अविलम्ब यो आदेश फिर्ता नलिएमा र उचित व्यवस्थापनको मार्ग प्रशस्त नगरेमा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारलाई हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

‘अन्त्यमा, सरकारले आफ्नो हठ त्यागी अविलम्ब यो आदेश फिर्ता नलिएमा र उचित व्यवस्थापनको मार्ग प्रशस्त नगरेमा हामी कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुनेछ,’ फोर्सले भनेको छ।