काठमाडौँ- झन्डै दुईतिहाई मत पाएर शक्तिशाली बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ महिना बितेको छ। छोटो अवधिमै सरकारले केही उल्लेखनीय निर्णयबाट शुभ संकेत गरेको छ भने अर्कातिर एकपछि अर्को विवाद आइरहेका छन्। यस्ता विवादबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) भने सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट बोल्नबाट टाढा देखिन्छन्।
विश्लेषकहरू भने बालेन सरकारले कार्यसूची वा एजेन्डा राम्रा ल्याए पनि कार्यशैली गलत भएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने रोग थियो। बालेनले एकैपटकमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर यो समस्याको समाधान गरिदिए।
सरकारको १०० दिने १०० कार्ययोजनाले सकारात्मक संकेत गरे पनि सरकारमै रहेका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीले प्रश्न उठाएको छ। बालेन सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न उठेको छ। मन्त्रीको करोडौँको सम्पत्ति देखिएपछि स्रोत खुल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नहुनु प्रश्नको विषय बनेको छ। सरकारको कार्ययोजना सही भए पनि बालेन आफ्नै सहयात्रीबाट ठक्कर खाइरहेका छन्- तर किन मौन?
बालेन सरकारका तत्कालीन श्रममन्त्री साह श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्त गरेपछि विवादमा परे। सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएपछि साहलाई प्रधानमन्त्री शाहले बर्खास्त गरे। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता पनि सोही प्रकरणमा विवादमा तानिएकी थिइन्। रास्वपाले सचेत गराएर उनलाई छाड्यो। बालेनले रास्वपाको ‘राइट टु रिकल’ प्रयोग गर्दै फिर्ता बोलाएको थियो। रास्वपाले पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति विवादमा तानिए फिर्ता गर्ने पद्धति अपनाएको छ।
यो कदमले कडाइ देखाए पनि बालेनले आफैँ सार्वजनिक रूपमा धारणा नदिएको विषय चासोको रूपमा हेरिएको छ।
त्यसपछि पनि विवाद रोकिएन। अहिले गृहमन्त्री सुदन गुरुङ विवादमा छन्। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग उनको सम्बन्ध र लगानीको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेका छन्। गुरुङले स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनको राजीनामाको माग भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री बालेनको स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया अझै आएको छैन।
गुरुङले पक्राउ गरेका भीआईपीहरू अदालतको आदेशसँगै छुटेपछि गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमै प्रश्न उठेको छ। सरकारभित्रै एकपछि अर्को विवाद बढिरहँदा प्रधानमन्त्रीको मौनता झन् चासोको विषय बन्दै गएको छ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार सरकारका केही काम सही दिशामा देखिए पनि हतारका निर्णयले समस्या निम्त्याएको छ। यस्ता आलोचना सार्वजनिक भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट राजनीतिक सन्देश नदिनु अर्थपूर्ण मानिएको छ। ढुंगेल भन्छन्, ‘२४ घण्टामै लाइसेन्स पाइन्छ भन्ने कुराले पनि केही आस देखाएको छ। सरकारी सेवा दिने विषयमा पनि सुधार आएको भन्ने थाहा पाएको छु।’
विदेशी राजदूतहरूलाई सिंहदरबारमा सामूहिक भेट गरी सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकता र सम्बन्धका बारेमा छलफल गरे। यसैगरी उनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक भेटघाट सिंहदरबारबाटै गरिरहेका छन्। बालुवाटारबाट कुनै भेटघाट र औपचारिक कार्यक्रम गरेको सार्वजनिक भएको छैन।
बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वविद्यालयलाई दलीयकरण हुन नदिने, कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त राख्ने, राजनीतिक नियुक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धी बनाउने, प्रदेश सरकारका भावना बुझ्ने र आन्तरिक छलफलमा लाग्ने लगायतका काम गरिरहेका छन्। उनले यसअघिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र मुख्यमन्त्रीसँग पनि छलफल गरे। तर यिनै सकारात्मक प्रयासबीच सरकारका विवादास्पद घटनामा उनको मौनता भने प्रश्नको घेरामा छ।
विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार बालेन बैठकमा कम बोल्ने र बढी सुन्ने शैलीमा छन्। यो शैली दीर्घकालीन सुधारका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर सार्वजनिक रूपमा उठेका विवादमा नेतृत्वको स्पष्ट धारणा आवश्यक हुन्छ। अहिले प्रश्न त्यहीँ छ- यति धेरै विवादबीच पनि किन मौन छन् बालेन?
