हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन अस्वीकार गरेको छ। अब हुने चुनाव गैरदलीय आधारमा बनाउन माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
अधिवक्ता प्रकाश अधिकारीले २०७९ साल जेठमा दलीय आधारमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद खारेज गर्दै अब हुने चुनाव गैरदलीय आधारमा गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले करिब एक वर्षअघि दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गैरदलीय स्थानीय तहको माग अस्वीकार गरेको हो।
अधिवक्ता अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहमा दलीय आधारमा चुनाव हुने गरी बनाइएका कानुन, नियमावली र निर्देशिका खारेज गरेर दलविहीन तरिकाले चुनाव गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
पछिल्लो समय नयाँ सरकार गठन भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय गर्नुपर्ने भन्दै माग समेत उठ्न थालेको छ।
