काठमाडौँ- कुनै विदेशी मुलुकका उच्च कूटनीतिक अधिकारी नेपाल आउन लागेको भन्नेबित्तिकै कूटनीतिज्ञ हुन् या जानकार अधिकांशले समान भाष्य हुन्छ, अब नेपालको भूराजनीति, सरकार परिवर्तन र विकास निर्माणबारे छिमेकीको थप प्रभाव पर्दछ।
दुईपक्षीय सम्बन्ध भएका मुलुकबीच यस्ता भ्रमण सामान्य हुन् भन्ने यथार्थ अरूले त नबुझ्नु स्वभाविकै मानिएला, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन गरेका ‘विज्ञ’ र त्यस सम्बन्धमा जानकार भनिएका व्यक्तिले पनि बुझपचाउनुचाहिँ अनौठो हो।
यस्तै टीकाटिप्पणी अमेरिकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डको भ्रमणका विषयमा हुन थालेको छ। उनी नेपाललगायत मुलुकको राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी अधिकारी हुन्।
नेपालमा भएको सरकार परिवर्तनबारे बुझ्न सात समुद्रापारिदेखि उच्च तहको व्यक्ति आउनै पर्दैन। यहाँ रहेका राजदूतको सम्पर्क सञ्जाल पर्याप्त काफी हुन्छ भनेर पनि यहाँका ‘विज्ञ’ ले थाहा पाउँदैनन्। यसबारेमा नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिक अधिकारीहरू पनि हैरान छन्।
काठमाडौँस्थित एक दूतावासको राष्ट्रिय दिवसमा एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले प्रश्न गरे, ‘नेपालमा जुन विषयमा पनि किन हल्काफुल्का टिप्पणी हुन्छ? जो पनि आफूलाई विद्वान् देखाउन जस्तो पनि टिप्पणी गरिदिन्छन्।’ उनको बुझाइमा नेपालका कूटनीतिक मामिलामा कलम चलाउने केही पत्रकार पनि तथ्यहीन टिप्पणी गर्न पछि हट्दैनन्। पत्रकारले नै विषय गम्भीर हो भनेर समाचार सम्प्रेषण गरेपछि ‘विज्ञ’ हरूले त्यहीअनुरूपको उत्तर दिन्नु स्वाभाविकै हो। परिणामस्वरूप नियमित भ्रमण पनि लामो समयसम्म हुन सकेको पाइँदैन।
२००५ मा राजदूत बनिसकेकी न्युल्यान्ड अनुभवी कूटनीतिज्ञ हुन्। जुनियर बुस, बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प हुँदै बाइडन प्रशासनसम्म विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेकी छन्। उनी मातहत आठ फरकफरक ब्युरो छन्। जसको काम सम्बन्धित मुलुकमा पुगेर वा त्यहीँ बसेर सम्बन्धित मुलुकबारे जानकारी लिने र त्यो मुलुकसँग अमेरिकाको राजनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने हो।
दूतावासमार्फत जानकारी लिने जिम्मेवारी उनको हुन्छ। सोही कारण उनी नेपाल आउन लागेकी हुन्। त्यसैले उनको यो नियमित भ्रमण हो।
नेपालमा यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भए पनि न्युल्यान्ड आउने थिइन्। वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि हुन लागेको उक्त भ्रमणलाई लिएर कतिपय ‘जानकार’ हरूले नयाँ सरकारसँगको सम्बन्ध विस्तारका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। सम्बन्ध यहाँ रहेको दूतावासमार्फत हुन्छ र भ्रमणले त्यसलाई थप बलियो बनाउने भन्ने कुरा उनीहरूले भुलेका छन्। सम्बन्धका कुरा अमेरिकाले नेपालमा वाम सरकार बनेपछि दिने शुभकामना सन्देश र सरकारको काम गर्ने शैली/गतिविधिमा उसको प्रतिक्रियामा देखिने विषय हो।
नयाँ सरकार गठनपछि यो भ्रमण तय भएको होइन। यो भ्रमण पहिल्यै तय थियो र संयोग नयाँ सरकार रहदा पनि रद्द नभई छलफलका लागि उनी आउन लागेकी हुन्।
उपमन्त्री न्युल्यान्ड १५ माघमा काठमाडौँ आएर भोलिपल्टै फर्कने कार्यक्रम छ। करिब ३० घण्टाको नेपाल बसाइमा उनले केही सरकारी अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय हितका बारेका कुराकानी गर्नेछिन्। अमेरिकी अनुभवी कूटनीतिज्ञ नेपाल आउँदैमा यहाँको सबै गतिवधिमा गहन अध्ययन भइहाल्छ भन्ने छैन। यस्ता विषयमा लामो समय अध्ययन गर्दा त निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुन्छ भने ३० घण्टामा सबैथोक कसरी बुझ्नु?
कूटनीतिक भ्रमण विश्वास र सम्बन्धलाई गतिशील बनाउने माध्यम हो। भ्रमणका क्रममा केकस्ता विषयमा छलफल गर्ने भनेर पहिल्यै तय भएको हुन्छ। नुल्यान्डको भ्रमण पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हो। अर्को कुरा उनी नेपालमा मात्रै आउन लागेकी पनि हैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘यहाँ सबै विज्ञ भए। जसले जे बोलिदिए पनि हुन्छ। यस्ता रुटिन (नियमित) भ्रमणले सम्बन्ध उचाइमा लैजान इँटा थप्छ वा बिगार्न इँटा झिक्छ।’ भ्रमणमा हुने सबै विषय दुईपक्षीय ढाँचामा भयो भने इँटा थपिन्छ नभए इँटा झर्छ। ती प्राध्यापकले भने, ‘हामीकहाँ जे विषयमा पनि बढी हल्ला गरिन्छ। त्यो राम्रो होइन।’
यस्तो मामिलामा केही पूर्वराजदूतहरू आफूलाई निकै विज्ञ सम्झन्छन्। तर पूर्वराजदूत हुनेबित्तिकै दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय मामिलाका ज्ञाता भइँदैन। उनीहरू केही सरकारी पत्राचारबारे जानकार भए पनि ज्ञाता त होइनन्। ती प्राध्यापक भन्छन्, ‘ज्ञाता हुन त पढ्नैपर्छ।’
सत्यचाहिँ के हो भने न्युल्यान्डको भ्रमण पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अमेरिकाका तर्फबाट हुन लागेको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे अवश्य अध्ययन गर्नेछिन्। तर केही विज्ञहरूले बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा उनको भ्रमण हुन लागेको भनेर गरिरहेको टिप्पणीमा सत्यता छैन। किनकि त्यो परिवेश के हो र कता गएको छ भन्ने जबाफ ती विज्ञहरूसँग छैन।
परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारी मिडियाले पनि यस्ता विषयमा निकै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। अमेरिकाको रुटिन भ्रमणबारे बढी टीकाटिप्पणी गर्दा गलत सन्देश जाने उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘बुझेका व्यक्तिले यो भ्रमणलाई नियमित भन्छन्। न्युल्यान्डको भ्रमणले नेपाल अमेरिकाको महत्त्वमा रहेको मुलुक हो भन्ने सन्देश दिन्छ। यस्ता भ्रमणमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई उचाइमा लैजान भइरहेका कामको मूल्यांकन गरिन्छ।’
अमेरिकाले कहिलेकाहीँ सम्बन्ध भएको मुलुकलाई समेत ‘आइसोलेसन’ मा राख्छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोग विवादमा पारिँदै आएको छ। त्यसैले अमेरिकीहरू नेपालसँग थप निकट रहेर काम गर्न चाहने ती अधिकारी बताउँछन्।
उनी फर्केपछि अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियाल्ने उपमन्त्री पनि नेपाल आउने कार्यक्रम छ। यसको मतलब हो, नेपालमा अमेरिकाको ठूलो परियोजना छ। त्यो परियोजना बीचमा नरोकियोस् भन्ने विषयमा अमेरिकी चासो बढी रहेको छ।
अमेरिकीहरूको जोड एमसीसीलगायत परियोजना कार्यान्वयनमा छ। जुन कुरा यहाँ रहेका राजदूत डिन आर थम्प्सनले भनिसकेका छन्।
उनको बुझाइ पनि नेपालमा जुन विषयलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट टिप्पणी हुँदो रहेछ भन्ने छ। ‘अमेरिकाको अहिलेको प्राथमिकता ७५ वर्षसम्मको सम्बन्धलाई अनेकौँ ७५ वर्षसम्म लैजाने र विकासमा सहयोग गर्ने नै हो,’ उनले पुस २७ गते आफ्नै निवासमा केही पत्रकारसँग भनेका थिए।
३३ वर्ष कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरिसकेकी नुल्यान्डले यहाँ लामो छलफल गर्दै अमेरिकी कुरा राख्नेछिन्। उनले यहाँका बारेमा पनि केही बुझ्न प्रयास गर्नेछिन्। जुन भ्रमणको विशेषता नै हो।
२०२१ अप्रिलदेखि उपमन्त्रीमा बढुवा भएकी उनी २००५ मा नै नेटो (नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन) को लागि अमेरिकी राजदूत थिइन्।
गत वर्ष जेठमा उनकै हैसियतको अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल आएकी थिइन्। उनी त अझ भारत निर्वासनमा रहेका दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आएकी थिइन्।
नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललगायतसँग भेट्ने र पत्रकारसँग छोटो अन्तरक्रिया गर्ने तयारी छ।
‘यस्ता नियमित भ्रमणबारे परराष्ट्रले नियमित काम गरिरहेको हुन्छ’, प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्छिन्। भ्रमणका क्रमा एमसीसीका विषयमा छलफल हुने जानकारी दूतावास अधिकारीले दिइसकेका छन्।
उपमन्त्री नुल्यान्डको भ्रमणका क्रममा मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, शरणार्थी लगायत विषयमा परामर्श हुनेछ। यी विषय सधैँ अमेरिकाको प्राथमिकतामा रहेका हुन्छन्। साथै नेपालले ती क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको समीक्षा हुनेछ। उनले अमेरिकाले नियमित दिँदै आएको सकयोग अर्थात् सरकारमार्फत आउने यूएसएआईडीको सहयोगबारे पनि छलफल गर्नेछिन्।