हिमाल प्रेस 
नुवाकोट- संवैधानिक रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटको आधार स्पष्ट भए पनि कानुनी र व्यवहारगत रूपमा स्थानीय तहले पाउनुपर्नेभन्दा कम अनुदान प्राप्त हुने अवस्था रहेकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहकार्यमा नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले मंगलबार गाउँपालिकाको कार्यालय शेराबगरमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा मुलुकको राजस्व बाँडफाँट, विद्यमान अनुदान स्थिति, बजेट अपर्याप्तता र विकास निर्माणका विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा आयोगका सदस्य र जनप्रतिनिधिले संविधानको मर्मअनुसार वित्तीय संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकारको प्रभावकाकरी उपयोग नभएको बताइयो ।
वित्त आयोगका सदस्य विपिनराज निरौलाले संविधान र कानुनमा कतिपय भिन्नता हुँदा आयोगले गरेका सिफारिसबमोजिम सबै पालिकामा वस्तुगत रूपमा अनुदान वितरण हुन नसकेको बताए। उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटको आधार तोकिए पनि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को पालना गर्नुपरेका कारण राजस्व कम उठ्ने पालिकालाई बढी समानीकरण अनुदान दिन नसकिएको स्वीकार गरे ।
शिवपुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार संकुचन हुन नहुने विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि पटकपटक आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै संघीयता लागू हुन बाँकी नै रहेको बताए। आफूहरूले कानुनतः पाउनुपर्ने जति वित्तीय समानीकरण अनुदान नपाउँदा प्रक्षेपण गरिएका कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेको उनी बताउछन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ लम्सालले गत आर्थिक वर्षकै रु पाँच करोड छ लाख ८०० दायित्व बाँकी रहेकामा यस आर्थिक वर्षका कार्यक्रममा त्यसको असर परेको बताए। सशर्त अनुदानलाई अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने र त्यसबारे सबैलाई बुझाउन नसक्दा रकम भएर पनि खर्च गरेन भन्ने गुनासो खेप्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
संविधानको धारा ६० को उपधारा २ ले संघीय सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ६ ले मूल्य अभिवृद्धिकर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको प्रदेशले प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशत र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने १५ प्रतिशत रकम आयोगले तयार पार्ने ढाँचामा बाँडफाँट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनले जनसङ्ख्या, भूगोल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार विकास, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरिएको प्रयास र विशेष अवस्थालाई आधार मानेर राजस्व बाँडफाँट हुने गरेको छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहले उचित हिस्सा पाउने व्यवस्था छ । रासस
