प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न प्रस्ताव

काठमाडौँ– कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन हुन्छ, कि हुन्न भन्ने अन्योलको वातावरण चिरेर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ सम्पन्न गराएको बताएका छन्।

आयोगले बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय बहादुर भवनमा आयोजना गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनको अघिल्लो दिन फागुन २० गते आयोगको मिडिया सेन्टरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि अझै निर्वाचन हुन्छ र भन्ने प्रश्नको सामना गरेको स्मरण गरे।

निर्वाचन हुनैपर्छ भन्ने आयोगको अठोटका कारण नै निर्वाचन गर्न सम्भव भएको र यसका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं प्रबुद्ध व्यक्तित्वबाट सहयोग प्राप्त भएको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताए।

‘विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्छ, मतदाता नामावली भएको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकाले मतदान गर्न पाउनुपर्छ जस्ता मागका बीच निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल थियो, अध्यादेशबाट मतदाता नामावली संकलन गरेर करिब १० लाख युवा मतदाता थप भए, युवा मतदाताले पनि यसपटक उत्साहपूर्ण रुपमा मतदान गरे,’ उनले भने।

निर्वाचनमा भाग लिएका विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले पनि नआत्तीकन र नमात्तीकन भाग लिएकाले पनि निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताए।

स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने विश्वका १० वटा देशका निर्वाचन आयोगमध्ये नेपालको आयोग पनि पर्ने जानकारी पनि कार्यक्रममा उनले गराए। विदेशबाट निर्वाचन पर्यवेक्षकले पनि यो शताब्दीमै स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नेपालमा सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दिएको पनि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले कार्यक्रममा जानकारी गराए।

नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई निर्वाचन प्रणाली फेर्न हुने गरेका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अब बस्ने संसद्को अधिवेशनबाटै निर्वाचन कानुन बनाउन माग गरे। आयोगले अढाई वर्षअघि मस्यौदा गरेर पठाएको निर्वाचन कानुन गृह मन्त्रालयमा अलपत्र अवस्थामा रहेकाले अब बस्ने संसद्को अधिवेशनबाटै त्यसलाई पारित गर्ने गरी काम गर्न पनि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले नवनिर्वाचित सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘फेरि १४ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, त्यसैले अब बस्ने अधिवेशनबाटै निर्वाचन कानुन पारित गरिनुपर्छ, निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा कानुन छ, ती सबैलाई एउटै बनाउने गरी तयार भएको मस्यौदालाई अघि बढाइनुपर्छ, १४ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा त्यसको ६ महिनापछि गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई पनि एकैपटक गरे मितव्ययी निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने।

नवनिर्वाचित सांसदबाट नागरिकले धेरै आशा गरेकाले त्यो विश्वासलाई विश्वासघात नगर्ने गरी काम गर्न पनि उनले सुझाव दिए। नवनिर्वाचित सांसदबाट कानुन बनाउन जोस, जाँगरका साथ काम गरेर जनताले खोजेको कानुन बनाउन सक्रियता बढाउन पनि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले अनुरोध गरे।