कहिले बन्छ बालेन सरकार?

किरण पौडेल ३ चैत २०८२ १५:१८ | Tuesday, March 17, 2026
34
SHARES
कहिले बन्छ बालेन सरकार?

काठमाडौँ- चुनाव सकियो, नतिजा आयो, तर सरकार गठनको घडी कहिले बज्छ भन्ने प्रश्नचाहिँ अनुत्तरित छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि नयाँ सरकार कहिले बन्छ भन्ने चासो बढेको हो। फागुन २१ को निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ।

अब पनि केही प्रक्रियागत कुरा बाँकी रहेकाले नयाँ सरकार बन्न समय लाग्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका सांसदलाई बुधबार प्रमाणपत्र लिन डाकेको छ।

‘सांसदहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेपछि हामी राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौँ,’ निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले हिमालप्रेससँग भने, ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि हाम्रो दायित्व सकिन्छ। प्रतिवेदन बुझाउनु भनेको निर्वाचन अवधि सकियो भन्नु हो। त्यसपछि सरकार गठनमा राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका रहन्छ।’

राष्ट्रपति कार्यालय निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पर्खिरहेको छ। ‘सम्भवतः बुधबार प्रतिवेदन आउँछ अनि हामी अघि बढ्छौँ’, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य भन्छन्। यसपटक बहुमत स्पष्ट भएकाले सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छैन। ‘त्यसैले पनि हामीले केही दिनभित्रै नयाँ सरकार पाउनेछौँ’, उनले भने।

कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बहुमत प्राप्त दलको नेता अबको प्रधानमन्त्री हुनेछन्। ‘बहुमत प्राप्त दलको नेताले माग÷दाबी गर्दै आउँदा भइहाल्छ’, शाक्य भन्छन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट संसदीय दलको नेता बनेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नेछन्  दलको नेता बनेका नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट जितेको छ। संविधानअनुसार १३८ सिट भएमा बहुमत हुन्छ।

रास्वपाले बालेनको अनुहार देखाएर चुनावमा बहुमत ल्याएको हो। बालेन काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर संसदीय चुनाव लड्न झापा पुगेका हुन्।

पुस १३ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा पार्टी सभापतिमा रवि रहने र संसदीय दलको नेता तथा भाबी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेनलाई बनाउने उल्लेख छ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह रहने’, सम्झौतामा भनिएको छ। त्यसकारण पनि अबको प्रधानमन्त्री बालेन बन्ने प्रबल सम्भावना छ।

बालेन प्रधानमन्त्री बन्नुअघि संसदीय दलको नेता बन्न आवश्यक छ। संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

रास्वपा विधानको धारा ६६ को उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोट गर्ने व्यवस्था छ। यसमा निर्वाचनअगावै निर्वाचित उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराएर नेता छनोट गर्ने उल्लेख छ।

‘संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ’, विधानमा व्यवस्था छ। यो प्रावधान अब संशोधन गर्नुपर्नेछ।

उपधारा (ख) मा उपधारा (क) बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउनेछन्। उपधारा (क) र (ख) बमोजिम हुने निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको (५० प्रतिशत+१) को संख्यामा मत ल्याउने उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुने उल्लेख छ। कुनै पनि उम्मेदवारले (५० प्रतिशत+१) मत प्राप्त नगरेमा बढी मत ल्याउनेबिच पुनः प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छ।

‘कुनै पनि उम्मेदवारले कुल सदर मतको (५० प्रतिशत+१) को संख्यामा मत प्राप्त गर्न नसकेमा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुनेछ र विजयी उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुनेछ’, रास्वपको विधानमा उल्लेख छ। यो विधान लागु भए बालेन दलको नेता नचुनिने सम्भावना रहन्छ। यही कारण रास्वपा विधान संशोधनमा लागेको छ। यसअघि पनि विधान संशोधनका लागि बैठक बसेको थियो।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार अहिले पनि विधान संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। उनले रास्वपा सचिवालय बैठकबाट विधान संशोधन गरी नेता चयन गरिने बताए। ।

यसअघिका सबै सरकारले गठनको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान थियो। सरकार गठनपछि पनि बहुमत पुर्‍याउन कठिन हुन्थ्यो। तर आगामी सरकारले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनु पर्दैन।

‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुंपर्नेछ’, संविधानको धारा ७६(४)को विश्वासको मतसम्बन्धी प्रावधानमा लेखिएको छ।

प्रकाशित: ३ चैत २०८२ १५:१८ | Tuesday, March 17, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast