हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रको केन्द्रमा आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई राखेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा दलहरूले देशको आर्थिक सुधारका लागि यस्ता एजेन्डा अघि सारेका हुन्।
नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मन्द गतिको आर्थिक वृद्धि, निजी लगानीको घट्दो विश्वास र निरन्तर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न भिन्नभिन्न रणनीति प्रस्तुत गरेका छन्। दलका घोषणापत्रमा आर्थिक विस्तार तीव्र बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषय उल्लेख छन्।
दलहरू आर्थिक विकासमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकामा भने भिन्न छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेले नीतिगत स्थिरतासहित निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा वृद्धिलाई जोड दिएका छन् भने रास्वपा नोकरशाही अवरोध हटाउन शासन सुधारमा केन्द्रित छ।
नेकपाले निजी उद्यमसँगै सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्र विस्तार गर्ने समाजवादी अभिमुखीकरणको प्रस्ताव गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र हाल कम पुँजीगत खर्च, कमजोर औद्योगिक उत्पादन र लगानीकर्ताको मनोबलमा कमीबाट ग्रसित छ।
राजनीतिक अस्थिरता, नियामक अनिश्चितता र संरचनागत अवरोधहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिलाई सुस्त बनाएका छन्। दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्।
नेकपा एमाले
एमालेले घोषणापत्रमा समृद्धिको मुख्य चालकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको छ। पार्टीले भयरहित लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र व्यवसाय तथा लगानीको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उक्त पार्टीले वार्षिक सातदेखि नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, अर्को पाँच वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
एमालेले कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरणलाई राज्य र निजी लगानीका लागि मुख्य क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। उक्त दलले औद्योगिक तथा व्यावसायिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न मौद्रिक तथा शासन सुधार गर्ने र विकासलाई तीव्र बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
यसैगरी एमालेले वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। घोषणापत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती, खाद्य प्रशोधन उद्योग, पूर्वाधार विकास, हरित उद्योग र सेवा क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख छ।
एमालेले भूमिहीन, सुकुमवासी, कमजोर वर्ग र निम्न आय भएका नागरिकलाई आधारभूत सुविधासहित सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि नागरिक आवास कोष स्थापना गर्ने र सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट आवास विकास प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ।
एमालेको घोषणापत्रमा दैलेखको ग्यास भण्डार र धौबादीको फलामखानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने योजना पनि समावेश छ। उक्त दलले उत्पादनशील उद्योग, खनिज, विद्युत्, खानेपानी र निर्माण क्षेत्र विस्तार गरी औद्योगिक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसबाहेक तीन वर्षभित्र निर्यात दोब्बर र पाँच वर्षभित्र तेब्बर बनाउने लक्ष्य एमालेको छ।
नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षका लागि आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा गरेको छ। दलले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई एक सय १५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार पाँच सय डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यस अवधिमा कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने योजना कांग्रेसको छ।
कांग्रेस घोषणापत्रमा राज्यको भूमिका सुविधाकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित रहने उल्लेख छ। दलले उदार आर्थिक नीति, उत्पादन क्षमता विस्तार र समानतापूर्ण धन सिर्जनामा आधारित निजीमैत्री, वृद्धिमैत्री र सामाजिक न्यायमैत्री अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी ठूलो स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना कांग्रेसको छ। कर सुधार नेपाली कांग्रेसको एजेन्डाको मुख्य भाग हो।
कांग्रेसले कर्पोरेट आयकर २० प्रतिशतमा झार्ने, निर्यातमुखी तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई कम दर कायम राख्ने, भ्याट दर समयक्रममा १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। व्यक्तिगत आय १० लाख रुपैयाँसम्म करमुक्त गर्ने र कानुनी ग्यारेन्टीमार्फत दीर्घकालीन कर स्थिरता सुनिश्चित गर्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणका लागि कागजरहित डिजिटल प्रणाली, प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सुदृढीकरण र लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण बोर्ड गठन गर्ने बाचा कांग्रेसले चुनावी घाषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र गरी तीन खम्बामा आधारित समाजवादी अभिमुखीकरणको आर्थिक ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ। दलले क्रमशः सार्वजनिक क्षेत्र विस्तार गर्दै तीनवटै क्षेत्रबीच समन्वय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेकपाले वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र पाँच वर्षभित्र गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।
प्रयोगमा नआएको सार्वजनिक तथा निजी जग्गा, प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय पुँजीलाई उत्पादनशील गतिविधि तथा रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्ने योजना नेकपाको छ। उक्त दलले प्रयोगमा नआएको बैंकको रकम साना तथा मझौला उद्यमतर्फ निर्देशित गर्ने र ठूला व्यावसायिक समूहभन्दा बाहिर क्रेडिट पहुँच विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रयोगमा नआएको सार्वजनिक तथा निजी जग्गा र प्राकृतिक स्रोतलाई उत्पादनमा परिचालन गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता नेकपाको छ।
निजी लगानी आकर्षित तथा संरक्षण गर्न प्रक्रिया सरलीकरण, पूर्वाधार तथा उद्योगमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रवर्द्धन र बजारमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने योजना नेकपाको छ।
उत्पादन लागत घटाउने, आर्थिक प्रणाली डिजिटलाइजेसन, अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिमा जोड दिने नेकपाको लक्ष्य छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै एआईमा आधारित स्मार्ट उत्पादन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सहकारीमा आधारित उद्यम विस्तार, इको, एड्भेन्चर तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यातमुखी तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिने प्रतिबद्धता पनि नेकपाको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रास्वपाले मुख्य रूपमा शासन सुधार र व्यवसायले भोगिरहेका प्रणालीगत अवरोध हटाउनमा जोड दिएको छ। दलले नोकरशाही निर्णयका लागि निश्चित समयसीमा तोक्ने र समयसीमा नाघेमा स्वत: स्वीकृति वा जवाफदेहिता लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
दलले सरकारको भूमिका नियामक तथा सेवाग्राहीलाई सीमित राख्दै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, लगानी र सेवा प्रवाहको नेतृत्व दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
उत्पादकत्व, सीप, पुँजी निर्माण र प्रविधिमा आधारित औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने पनि रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। रास्वपाले विदेशी लगानी प्रक्रिया सरलीकरण, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र आर्थिक वृद्धिमा बाधक ठानिएका करिब दुई दर्जन कानुन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
समग्र कर बोझ घटाउने तर राजस्व स्थिरता कायम राख्ने बाचा रास्वपाको छ। दलले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समर्पित थिंक ट्यांकमा पुनर्संरचना गर्ने, पुराना तथा अप्रासंगिक दुई दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्ने, व्यापार वातावरण सुधार्ने र प्राथमिकता क्षेत्रमा स्वदेशी तथा प्रवासी लगानी परिचालन गर्ने प्राथमिकता राखेको छ।
सात वर्षभित्र सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्य रास्वपाको छ। हालको १.५ अर्ब डलरबाट निर्यात ३० अर्ब डलर पुर्याउने गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाको छ।
