लुम्बिनी सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक। फाइल तस्बिर।
बुटवल- लुम्बिनीमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ। सत्तासाझेदार दल धेरै र मन्त्रालयको संख्या कम भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो।
पुस २७ गते नेकपा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनी मुख्यमन्त्री भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुनै संकेत देखा परेको छैन।
गिरीले पुस २८ गते शपथ लिएसँगै नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्र्रकी कृष्णा केसीलाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका थिए।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री दाबी गरेको थियो। तर, केन्द्रीय सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री नपाएपछि अर्थ मन्त्रालयको माग गर्दै आएको छ।
एमाले र माओवादीबीच अर्थ मन्त्रालयमा भागबन्डा नमिलेपछि अन्ततः दुवै पार्टीबाट एक/एक जना बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
लुम्बिनीमा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र दुई जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यहरूको समेत समर्थनमा सरकार बनेको हो। तर, गिरीलाई माघ ५ गते सरकारमा जाने शर्तमा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएपछि साझेदार दलको संख्या ७ पुगेको छ।
गिरीले प्रदेशसभामा उपस्थित ८५ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ५७ मत प्राप्त गरेका थिए। विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा हुन भने सकस देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीबाहेक ९ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन आएपछि भागबन्डामा थप समस्या परेको हो।
‘मन्त्रालयको संख्या घटेको छ, साझेदार दलहरू धेरै भएकाले पनि छलफलका लागि समय लागेको हो,’ सरकारका प्रवक्ता तथा बिनाविभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने। संख्या कम भएकाले कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकराी दिए।
‘भागबन्डामा कुरा नमिलेको होइन, यो सरकार ५ वर्ष नै जान्छ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘आलोपालो मन्त्री भएर पनि सत्ता सहकार्य हुन्छ।’ उनले मन्त्रालय कम र साझेदार दल धेरै भएकाले छलफलका लागि केही समय लागेको स्वीकार गरे।
मुख्यमन्त्रीकै दाबी गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराको आमाको निधन भएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको उनले बताए।
माघ ५ गते महराकी आमा रमिताको ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। ‘साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेताको आमाको निधन भएकाले छलफल पनि अगाडि बढाउन सकिएको छैन,’ मन्त्री आचार्यले भने। उनले माघ २० गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउन सक्ने बताए।
सहमति खोज्न मुख्यमन्त्री काठमाडौँ
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएपछि मुख्यमन्त्री गिरी सोमबार प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरू भेट्न काठमाडौँ गएका छन्।
काठमाडौँमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री गिरीले शीर्ष नेताहरूबाट सहमति गराएर लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्।
माओवादीले खोज्यो ‘मालदार’ मन्त्रालय
लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुमा एमाले–माओवादी भागबन्डा नै प्रमुख कारण हो। केन्द्रीय सहमतिका कारण मुख्यमन्त्री नपाएपछि माओवादीले अर्थ मन्त्रालयसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेको छ।
पुस २८ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा महराले शपथ लिने माओवादीको तयारी भए पनि एमालेले मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि अन्तिम समयमा बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा कृष्णा केसीलाई पठाइएको थियो।
मुख्यमन्त्री दाबी गरेको पार्टीलाई अर्थ मन्त्रालय पनि दिन एमाले तयार नभएपछि माओवादी नेताहरू चिढिएका छन्। मुख्यमन्त्रीमा दाबी रहेको पार्टीले अर्थ मन्त्रालय दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ।
‘मुख्यमन्त्रीमै हाम्रो दाबी थियो, अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने नै छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले भने। उनले माओवादीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै समस्या नरहेको बताए।
मन्त्रालयको संख्या कम हुने भएकाले छलफलका लागि समय लागेको र मुख्यमन्त्रीले केन्द्रबाट सहमति गरेर आएपछि विस्तार हुने अध्यक्ष बरालले बताए।
कुन दललाई कति मन्त्रालय?
२०७८ साउन २७ गते शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या बढेको थियो।
२०७४ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राखेर ५ वटा मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। राजनीतिक उत्तारचढावसँगै ९ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री सहित १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो।
नेकपा माओवादीका केसी मुख्यमन्त्री भएपछि भागबन्डा पुर्याउन ९ बाट मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ र ४ राज्यमन्त्री गरेर १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल बनेको थियो।
२०७९ को निर्वाचन लगत्तै मन्त्रालयको संख्या घटाउन दबाब र केन्द्रीय राजनीतिबाट समेत संख्या घटाउन निर्देशन आएपछि लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० जनाको मन्त्रिपरिषद हुने भएको छ। सत्ता साझेदार दल धेरै, मन्त्रालय थोरै भएपछि भाग पुर्याउन गिरीलाई सकस परेको छ।
नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय सहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक/एक मन्त्रालयको दाबी गरेका छन्।
राप्रपाले उपसभामुखसमेत पाएर एउटा मन्त्रालय पाउँदा ४ प्रदेशसभा सिट संख्या रहेको उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएकाले मन्त्री पाउने आशा गरेका छन्।
एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई मात्रै समेट्दा पनि मन्त्रालयको संख्या १२ पुग्ने देखिन्छ।
पार्टीभित्रै पनि मन्त्रीहरूको आकांक्षी धेरै हुँदा दलहरूलाई पनि सकस परेको छ। नेकपा एमालेबाट अघिल्लो पटकदेखि नै मन्त्रीको लाइनमा रहेका भूमेश्वर ढकाल, विष्णु पन्थी, दिनेश पन्थी र भोजप्रसाद श्रेष्ठको दाबी छ। यसमध्ये रुपन्देहीबाट मुख्यमन्त्री भएकाले ढकाल र श्रेष्ठको सम्भावना कम देखिन्छ।
पन्थी माओवादीबाट एकतामा आए पनि नेकपा विभाजन हुँदा एमालेमै रहेकाले मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छन्।
पन्थी यसअघि पोखरेल सरकारमै अर्थमन्त्रीको दाबेदार थिए। तर, गुटका कारण पाखा पारिएकाले यो पटक मन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा छन्।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रमा मुख्यमन्त्रीकै दाबेदार रहेका जोखबहादुर महरा अर्थ मन्त्रालय लिएर मन्त्री हुने तयारीमा छन्।
यसबाहेक इन्द्रजित थारु, दीपेन्द्र पुनमगर र धनबहादुर मास्के मन्त्रीको दाबेदार हुन्। सभामुखमा माओवादीका तुलबहादुर घर्ती निर्वाचित भइसकेका छन्।
इन्द्रजित थारु स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाबाट निर्वाचित सांसद भएकाले मन्त्रीे बन्नुपर्ने अडानमा छन्। दीपेन्द्र पुनमगर स्वतन्त्रबाट निर्वाचन जितेर पुन माओवादीमै फर्किएकाले मन्त्री पाउने आशामा छन्।
पार्टीमा त्याग गर्दै आएकाले धनबहादुरलाई यो पटक मन्त्री बनाउनुपर्ने लबिङमा नेताहरूनै लागि परेका छन्।
यस्तै जनमत पार्टीबाट सीके गुप्ता मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ। नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपामा भने छलफल भइरहेको छ।
