राप्रपा नेता सगुन लावतीको दृष्टिकोणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

काठमाडौँ- भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनपछिको एकाएक राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ। शक्तिशाली कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो र नागरिक सरकार बन्यो। सोही सरकारले आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन तोकेको छ।

जुन निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन पनि भनिन्छ। नेपालमा ५।५ वर्षमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन्छ। ०८४ मा चुनाव हुने थियो तर जेनजी आन्दोलनका कारण दुई वर्षअघि नै चुनाव हुँदैछ। यो निर्वाचनको मुख्य जड जेनजी आन्दोलन हो। नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका क्रममा जेनजी युवकले ज्यान गुमाए। तर युवाको सहादतपछिको निर्वाचनमा वास्तविक जेनजी नभएको कुरा उठ्दै छ। यस निर्वाचनबारे राप्रपा नेता सगुनसुन्दर लावतीले

जेनजी आन्दोलनमा संलग्न युवाहरूको वास्तविक पीडा र मागलाई मध्यावधि निर्वाचनले समेट्न नसकेको बताएका छन्। उनले गोली खाने, घाइते हुने र रगत बगाउने ‘असली जेनजी’ अझै पनि न्याय र जवाफदेहिताको माग गर्दै सडकमा रहेको बताएका हुन्।

लावतीले जेनजीको नाममा चुनाव लड्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान चलाउने र प्रतीकात्मक गतिविधि गर्नेहरू सत्तामा पुगे पनि आन्दोलनका वास्तविक पीडितहरू ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे। ‘जेनजीलाई गोली हान्ने, नरसंहार गर्ने को हुन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। दोषीउपर कारबाही नभएसम्म असली जेनजीको संघर्ष सकिँदैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार सुशासन वहाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विद्यमान संकटको समाधानका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले ठोस निकास वा स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। चुनावलाई मात्रै सबै समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए।

राप्रपा नेता लावतीले प्रतिनिधिसभा २०८२ को मध्यावधिपछि संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने स्मरण गराउँदै त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा, प्रदेश र स्थानीय तहको मतभारसमेत गणना हुने जटिल संरचना रहेको बताए। ‘यो केवल अंकगणितको कुरा होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक साहसको परीक्षा हो,’ उनले बताए।

भर्चुअल दुनियाँ र भाइरल एल्गोरिदमबाट निर्माण गरिने ‘कथित नयाँ’ पात्रहरूलाई नै निकासका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको भन्दै उनले त्यसप्रति आमविश्वास नरहेको दाबी गरे। ‘बोल्नै नपर्ने, मिडियाको जवाफ नदिने र अस्पतालमा सुत्ने शैलीलाई पनि विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, तर जनताले त्यसलाई समाधान मानेका छैनन्,’ लावतीको भनाइ छ।

उनले राज्यको वास्तविक शक्ति केन्द्र को हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको भन्दै त्यसैको स्पष्टताबिना अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर गरिने चुनावले पनि समस्या समाधान नगर्ने तर्क गरे। ‘त्यसैले अर्बौं खर्च गरेर गरिने चुनाव पोखरा र भैरहवा विमानस्थल जस्तै प्रयोगविहीन संरचना बन्न नदिन गम्भीर बहस आवश्यक छ,’ उनले भने।