संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दलहरूको प्रतिबद्धता खोज्दै कर्मचारी संगठन

इटहरी- प्रशासनिक संघीयता अलपत्र अवस्थामा रहँदा नागरिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पूरा भइसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक संघीयता अन्योलमा परेको संगठनको ठहर छ। संगठनले सुशासन, नागरिकमैत्री सेवा र कर्मचारीमैत्री प्रशासन निर्माणका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गरेको छ।

संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको छैठौं पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार जारी सार्वजनिक अपिलमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रशासनिक संघीयताको आधारभूत औजारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

संगठनका महासचिव प्रकाश राईका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावका कारण देश अनन्त प्रशासनिक संक्रमणकालमा फसेको छ। यसले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई निराश बनाउँदै लगेको र निराश कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सुशासन हासिल गर्न नसकिने यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए।

अहिले पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ कै व्यवस्थाअन्तर्गत संघीय संरचना सञ्चालन गर्नुपर्दा राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रबीच तालमेल नहुँदा नागरिक सेवा प्रवाहमा अनेक समस्या देखिएको उनले बताए।

खासगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र वा वाचापत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न संगठनले आग्रह गरेको महासचिव राईले बताए।

बैठकले आसन्न निर्वाचन सफल बनाउन राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षाप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको संगठनका अध्यक्ष याम बहादुर खत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार ट्रेड युनियनका पदाधिकारी निर्वाचनमा खटिँदा निष्पक्ष काम गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रमपूर्ण भाष्यप्रति संगठनले आपत्ति जनाएको छ।

सेवा प्रवाहमा देखाउँदै आएको तटस्थता र निष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउने कार्य भएको संगठनको ठहर रहेको खत्रीले बताए।

संगठनले ऐनमा अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने आधारभूत विषयहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेट्ने साझा परिभाषा, सुशासनको मार्गदर्शक ऐनको रूपमा क्षतिपूर्तिमा आधारित नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी, कर्मचारी सरुवा, बढुवा, पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमा आधारित, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको देशभर अन्तर–प्रदेश तथा अन्तर–स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्न माग राखिएको छ।

यसै गरी करार सेवाका कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन र अल्पकालीन समस्या समाधान, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट एकपटक स्थायी गर्ने व्यवस्था, सबै प्रकृतिका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित, कार्यसम्पादनमा आधारित वैज्ञानिक दण्ड–पुरस्कार प्रणालीको स्थापना समेट्न माग राखिएको छ।