हिमाल प्रेस 
रवि लामिछाने। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले थप सक्कल प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज (आइतबार) सुनुवाइ गर्दै रविविरुद्धको अभियोग संशोधनका लागि आधार मानिएको ‘थप प्रमाण’ को सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको हो।
आदेशमा उल्लेख छ, ‘यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसका क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनु भएकाले उक्त अभियोगपत्र संशोधनको सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्नुहोला।’
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले गत मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
