हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आवधिक नभई विषम परिस्थितिमा आइपरेको अग्रिम निर्वाचन भएको भन्दै संविधानको संरक्षण, मुलुकलाई लयमा ल्याउने र सुशासन प्रवाह गर्न निर्वाचनबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि आयोजित निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य राख्दै भण्डारीले निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने एक सूत्रीय उद्देश्यसहित आयोग अघि बढेको बताए।
‘निर्वाचन सम्भव छ कि छैन भन्नेलगायतका विषयवस्तु औँल्याउने भन्दा पनि कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने एक सूत्रीय उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। अहिले हामी निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियाको कार्यान्वयनको पक्षमा अर्थात् मतदान प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने काममा लागिरहेका छौँ। यही सिलसिलामा हामी यहाँ प्रशिक्षणमा जुटेका छौँ,’ भण्डारीले भने।
निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनदेखि कार्यतालिका कार्यान्वयन र मतदान प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने काममा आयोग पूर्ण रूपमा जुटिसकेको उनको भनाइ छ। भण्डारीले निर्वाचन आयोगले एकैचोटि दुई निर्वाचन सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै राष्ट्रियसभाका १८ जना सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक सांसदका लागि निर्वाचन हुँदैछ भन्ने जानकारी दिए।
उनले निर्वाचन अवधिमा करिब पाँचदेखि साढे पाँच लाख जनशक्ति परिचालन हुने जानकारी दिए। सरकार र सुरक्षा निकाय निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षामा कुनै आशंका नरहेको भण्डारीले बताए। विगतका निर्वाचन अनुभवका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरिएको र विशेष सतर्कताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गरिने उनले बताए।
‘शान्ति सुरक्षालगायत निर्वाचनको क्रममा लगभग साढे पाँच लाख जनशक्ति परिचालन हुँदैछ। शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा सरकार असाध्यै सचेत छ। हामीले दर्जनौँ पटक सरकारका मन्त्री सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू भेटेर छलफल गरेका छौँ। शान्ति सुरक्षामा आशंका गर्नुपर्ने स्थिति छैन। शान्ति सुरक्षा पूर्ण प्रत्याभूत गर्न सरकार तयार छ भनेर सरकारको तर्फबाट र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको तर्फबाट पनि भनाइ आएको छ,’ उनले भने।
आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने स्पष्ट पार्दै भण्डारीले दल, उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई आचारसंहिता पालन गराउन कडाइका साथ लाग्न निर्देशन दिए।
निर्वाचन कसुर सजाय ऐन अनुसार सजायमुखी आचारसंहिता लागु गरिएको उल्लेख गर्दै उल्लंघन प्रमाणित भए उम्मेदवारको मनोनयन पत्र खारेज गर्नेसम्मको अधिकार निर्वाचन अधिकृतसँग रहेको बताए। उनले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू पनि कानुनको दायराभित्र रहेर काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत निर्वाचन अधिकृतकै रहेको स्पष्ट पारे।
