हिमाल प्रेस 
पोखरा- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जगदीश खरेलले मिडिया चल्नका लागि देशकै अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘जब देशको इकोनोमी नै चलेको छैन भनेपछि मिडिया कसरी चल्छ?’
आइतबार पोखरामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको ‘आमसञ्चारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रका विकसित अवधारणासम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल’ को उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खरेलले सो कुरा बताएका हुन्।
‘एकजोर सुटटाइ सिलाउने हो भने कम्तीमा १०/१५ हजार त जान्छ। टेलिभिजनले त के खोज्छ भने कम्तीमा १०/१५ जोर त हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘म त टिभीबाट आएको हुँ। राम्रोसँग थाहा छ। नीलो कोट र रातो टाई त हुनुपर्यो। तलब हुन्छ, २० हजार। कसरी सर्भाइभ गर्ने?’ उनले मिडिया सञ्चालकलाई अहिले मिडिया चलाउन धौधौ परेको पनि बताए।
‘विज्ञापनै छैन रेडियोमा। महँगी यस्तो छ। पाँच जना मान्छे राख्दा पनि खर्च हुन्छ। महिना दिनमा ५ हजारमा बजाइदेऊ, १० हजारमा बजाइदेऊ भन्छन्,’ उनले भने। उनले अनलाइनको समस्या पनि सुनाए। ‘तपाईंले शुद्धरूपमा न्यूज हालेर, व्यावसायिकरूपमा अनलाइन कसरी चलाउने?,’ मिडियाका समस्याका जानकार खरेलले भने।
राज्यले लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत ३५ करोड दिने गरेकोमा वास्तविक रुपमा काम गर्नेलाई जाँदै नजाने तीतो यथार्थ पनि सुनाए। जेनजी सरकारको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेयता खरेल पहिलोपल्ट पोखरा आएका हुन्। उनी इमेज टेलिभिजनमा लामो समय काम गरेका थिए।
उनले देशमा आवश्यकताभन्दा बढी मिडिया रहेकोका भने गुनासो गरे। पोखरामा सञ्चालित ३६ वटा एफएम रेडियोलाई झारेर ६, १०, १६ सम्म ल्याउनुपर्छ। उनले मिडिया आवश्यकताभन्दा बढी खुलेको र सञ्चालनमा असहज अवस्था बनेको बताएका हुन्।
साथै युट्युब, अनलाइन समेतका न्यू मिडियालाई सरकारले पहिचान दिने बताए। खरेलले भने, ‘कसैले युट्युब वा फलाना भनेर हेप्छ भने त्यो गलत हो। उनीहरु नै मूलधारका मिडिया हुन् अब। सरकारले डिजिटल मिडियालाई रिकग्नाइज गर्छ। हामी नियमावली संशोधन गरेर दर्ता वा सूचीकरण प्रक्रियामा ल्याउँदैछौं।’ ऊर्जा मन्त्रीलाई आफूले नै फोन गरेर मिडिया हाउसमा विद्युत महसुल छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताए।
मन्त्री खरेलले आइतबार बिहान बालेन र रविबीचको एकताको प्रसंग इंगित गर्दै भने, ‘आजको नयाँ बिहानीबाट मुलुक निर्वाचनमय भएको छ। अब कोही पनि पछि हट्ने अवस्था छैन।’
त्यसो त पटकपटकको भेटमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच निर्वाचनमा जाने विषयमा उच्चस्तरीय समिति भइकसेको दाबीसमेत गरे। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच सघन वार्ताले २१ फागुनको निर्धारित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा जाने सहमति भइसकेको उनको भनाइ थियो।
