रुग्ण ठेक्का रद्द गरेर अलपत्र आयोजनालाई अगाडि बढाउँदै भौतिक मन्त्रालय

उनले ढिलाइ, लापारबाही र बहानाबाजीका कारण वर्षौँदेखि अलपत्र परेका आयोजनामा सरकारले अब सहनशीलता नदेखाउने स्पष्टसमेत पारे। सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन र प्रणालीगत कमजोरीका कारण जनता विकासको लाभबाट वञ्चित हुन नहुने स्पष्ट पार्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै काम अघि बढाइएको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई गति दिन र विकासलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णय लिइएको मन्त्री घिसिङले बताए। तोडिएका आयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट पार्दै नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।

‘चौध वर्षदेखि अलपत्र झापाको कनकाई पुलसहित सडक विभागअन्तर्गत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन्। थप करिब १५० ठेक्का तोडिने प्रक्रियामा रहेका छन्,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘सय दिन केवल सुरुआतमात्र हो, अझ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। आगामी दिनमा मेरो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछ।’

मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सवारीसाधन, कार्यालय र संरचना मर्मत–पुननिर्माण गरी सेवा प्रवाह पुनःसञ्चालन गरिएको बताए। कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब येन ऋण सम्झौता, राष्ट्रिय यातायात नीति र सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री घिसिङले बताए।

यस अवधिमा चार लेन सडक आठ किमि, १६० किमि सडक दुई लेन कालोपत्र तथा १० पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ भने करिब १५० ठेक्का प्रक्रिया क्रममा छन्। सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत मुख्य र बाइपास टनेलको सम्पूर्ण कङ्क्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ। बीपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई स्थायी पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ भने नागढुंगा सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

तातोपानी नाका स्थानीय सहमतिमा पुनः सञ्चालन, काठमाडौँ–कोदारी सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि १२ लाख कार्ड छपाइ प्रक्रिया, डाटा सेन्टर मर्मत तथा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको मन्त्री घिसिङले बताए।

मन्त्री घिसिङको १०० दिन कर्याकालमा यातायात व्यवस्थापन सुधारका लागि रुट इजाजत एक रूपता, अथोराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर, पोड वे÷माइक्रो रेल सम्भाव्यता अध्ययन, जनगुनासो संयन्त्र सुदृढीकरण तथा जेनजी समूहसँग समन्वय गरिएको छ। रेलतर्फ पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा ४०० मिटर ट्रयाकबेड, बर्दिवास–निजगढ खण्डको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, रेलवे स्टेशनको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन अघि बढाइएको छ। साथै कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि अवरोध हटाउने कार्य सुरु गरिएको छ।

यस्तै, वातावरणमैत्री र ऊर्जा दक्ष सवारीसाधनलाई तीन वर्षसम्म कानुनी छुट दिइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।