आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हक सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक-भाषिक विविधताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६ औँ सञ्चालक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानले आत्मसात् गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणका मान्यतालाई सबै जातजाति तथा समुदायको सर्वोपरि हितका लागि कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारको दायित्व भएको समेत बताइन्।

विविधतालाई राष्ट्रिय एकतामा रूपान्तरण गर्न तथा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हक सुनिश्चित गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक सुधार तथा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिइन्।

आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूको गठनले हक अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै उनले आयोग र प्रतिष्ठानबीच आपसी सहकार्य र समन्वयका आधारमा साझा लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

उनले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, समृद्धि, नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्यसम्बन्धी मागहरू समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको आकांक्षाको अभिव्यक्ति भएको बताइन्।