हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन (समाजवादी)ले देशको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि २८ बुँदे मागसमेत राख्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संगठनले शिक्षामा हुँदै आएको व्यापारिकरण, विश्वविद्यालयमा दलगत भागबन्डा, सार्वजनिक शिक्षाको पहुँचमा कमी र भौतिक पूर्वाधार अभावजस्ता चुनौती समाधानबिना सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने भएकाले सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ।
संगठनले सार्वजनिक तथा निजी सबै तहमा शिक्षा संविधानले दिएका प्रावधानअनुसार नि:शुल्क र गुणस्तरीय बनाउन, विद्यार्थीसँग लिइने अतिरिक्त शुल्क बन्द गर्न तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति मेरिटका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म स्वास्थ्य सेवा, यातायात, बीमा, बैंकिङ, छात्रवृत्ति, शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम सुधार, अपाङ्गमैत्री संरचना र समान पाठ्यपुस्तक प्रणाली लागु गर्नुपर्ने माग समावेश छन्।
त्यस्तै निजी विद्यालयहरूमा अत्यधिक शुल्क नियन्त्रण गर्न, छात्रवृत्ति १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याउन, स्ववियु निर्वाचन सबै विश्वविद्यालयमा समान रूपले गराउन तथा विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संगठनले शिक्षामा दलगत भागबन्डा अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई स्वतन्त्र व्यक्तित्वमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, राज्यले तलब तथा सुविधा लिने कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र
अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियन (समाजवादी)
माननीय मन्त्री महाविर पुनज्यु,
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिहदरवार, काठमाण्डौं ।
विषय:- ज्ञापनपत्र |
हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल ( समाजवादी) निरन्तर समाजवादी शिक्षा प्रणाली र समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापनाको आन्दोलनमा संघर्षरत छ । देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानमा शिक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको दशकौँ बितेपनि गुणस्तरिय सार्वजनिक शिक्षा जनताको पहुँचमा अझैपनि छैन र शिक्षामा चरम व्यापारिकरण भईरहेको छ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षामा दलिय भागभण्डा गुणस्तरको कमी, भौतिक पुर्वाधारको कमी लगायतका विभिन्न समस्या र विकृतिहरु छन । विद्यालय शिक्षामा राज्यको प्रणाली कमजोर गुणस्तरको र निजि चर्को मुल्यको शिक्षा रहेको छ । पछिल्लो समय राज्यको पुर्नसंरचना र संविधानको पुर्नलेखको बहस भईरहेको सन्दर्भमा हामी नेपालको वाल शिक्षा, माध्यामिक तहको शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा भएका समस्याहरुको समाधानको निम्ति यो ज्ञापनक पत्र पेश गर्दछौं ।
मागहरु
१) विभिन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक क्षेत्रका पदहरुमा विगतमा दलिय भागभण्डाका आधारमा भएका सबै नियुक्ति खारेज गरि सबै पदमा मेरिटका आधारमा नियुक्तिहरु गरियोस ।
२) सवै विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायात, मनोरन्जन र स्वास्थ्यमा देशव्यापी ४५ प्रतिशत छुटबमे प्रावधान कडाइपूर्वक लागु गरियोस ।
३) सबै विद्यार्थीहरुलाई केन्द्रीकृत स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रममा आवद्ध गरियोस । त्रिविका विद्यार्थीहरुलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा विमा प्रकृयालाई सहज बनाईयोस । सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीलाई समेत स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सामेल गरियोस ।
४) सबै विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको दैनिक बचत गर्ने प्रणाली विकास गरि School Bank को निमार्ण गरियोस । राज्यद्वारा एकमुष्ट सो वैकमा रकम राखियोस ।
५) २०७२ को संविधानको धारा ३१ मा व्यवस्था गरिएको माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क र आधारभुत तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्यको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस ।
६) सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा ऐनको दफा १६ घ को (१क) मा टेकेर अध्ययनको माध्याम भाषा लगायतका विभिन्न वहाना र शिर्षकमा लिईने शुल्क बन्द गरियोस ।
(७) सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा भाषा र पाठ्यक्रमका हिसावले समान पाठ्पुस्तक लागु गरियोस
८) सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी थप गरियोस ।
९) त्रिविका आंगिक क्याम्पस र सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गरियोस । राज्यले लगानी गरेको आर्थिक स्रोतको विद्यालय देखि विश्वविद्यालय सम्म परिणामको केन्द्रीय स्तरबाट अडिट गरियोस ।
(१०) त्रिविका निजि कार्यक्रमहरु, पिएचडी र एमफिललाई सरकारी कार्यक्रम मातहत ल्याईयोस । ११) त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सिटिइभिटिको पुर्नसंरचना गरि व्यवस्थित र सहज सेवा प्रवाह प्रणानी विकास गरियोस । ५ ५ वर्षमा अनिवार्य पाठ्यक्रम अध्यावधिक गरियोस ।
१२) उच्च शिक्षामा दलित, विपन्न र अपांगता भएका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गरियोस ।
१३) निजि विद्यालयले लिइरहेको अत्यधित चर्को शुल्क नियन्त्रण गरियोस । निजि विद्यालयहरुले दिनुपर्ने १० प्रतिशन छात्रवृति धेरै विद्यालयहरुले नदिएको साथै लक्षित वर्गमा नपुगेको पाइएकाले त्यसको तत्काल छानविन गरि स्थानिय निकाय र तत विद्यालयहरुलाई छात्रवृतिको प्रावधान कार्यन्वयन गराईयोस । छात्रवृतिलाई १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाईयोस ।
१४ ) शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिमका लागि Teachers Academy निमार्ण गरियोस । शैक्षिक संस्थाका संरचना अपांगमैत्रि बनाईयोस ।
१५) उच्चशिक्षालाई जनताको पहुँचमा ल्याउन त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरु वृद्धि गरियोस ।
१६) एक क्याम्पस एक उत्पादनको निति लागु गरियोस । विद्यार्थीहरुलाई Paid Internship को व्यवस्था गरियोस ।
१७) उपत्यकामा विद्यार्थीमैत्रि तिन वटा ठुला सहुलियतपूर्ण र गुणस्तरिय क्यान्टीनहरू राज्यद्वारा संचालन गरियोस ।
१८) विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेको आधारमा रिण दिने व्यवस्था कार्यन्वयन गरियोस ।
१९) सवै विश्वविद्यालयका परिक्षा प्रणाली चुस्त बनाईयोस । त्रिवि परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाईयोस ।
२०) छात्राहरुको सुरक्षाको पुर्ण ज्ञारेन्टी गरियोस ।
२१) विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई स्वतन्त्र प्राणिक व्यक्तित्व र संस्था हुने व्यवस्था गरियोस ।
२२) शिक्षा क्षेत्रका समस्या र गुनासो सुन्नका लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसंग शिक्षा मन्त्री कार्यक्रम संचालन गरियोस ।
२३) राज्यको सुविधा र तलब लिने सबैका सन्तती अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरियोस ।
२४) त्रिवि स्ववियुलाई एकरुपतामा र पुर्ण समानुपातिक एवं अन्य विश्वविद्यालयमा स्ववियु निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरियोस ।
२५) सवै विश्वविद्यालयका शैक्षिक क्यालेण्डर अध्यरश लागु गरियोस ।
२६) सवै विश्वविद्यालयको एउटै सेवा आयोग बनाईयोस ।
२७) विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको विद्यार्थी भर्ना संख्या, शुल्क, छात्रवृति र भौतिक पुर्वाधारमा अनियमितता भएकाले यसलाई कडाईकासाथ नियमन गरियोस ।
२८) विद्यार्थीको चाप रहेका पिसिएल नर्सिङ लगायतका विषयहरुको गुणस्तर कायम गर्दै सिट संख्या बढाईयोस ।
