मधेशमा सर्वदलीय सरकार बनाएर काम गर्ने योजना छ : मुख्यमन्त्री यादव [अन्तर्वार्ता]

सबै माननीयज्यूहरूलाई सभामुखका रूपमा मेरो भूमिका राम्रोसँग थाहा छ। अहिले पनि धेरै माननीयज्यूहरू दोहोरिएर आउनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीको रूपमा मैले झन् राम्रो काम गर्नसक्छु भन्ने उहाँहरूलाई पनि विश्वास छ। त्यो विश्वासका आधारमा भन्दैछु, यहाँ सर्वदलीय सरकार बन्छ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले सभामा उपस्थित एक सय दुईमध्ये सम्पूर्ण सदस्यको मत प्राप्त गरे। मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दसवटै दल र स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका छन्। मधेश प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण बाँकी रहेकाले प्रदेशसभामा हाल एक सय पाँच सदस्य छन्। पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दा सत्ता गठबन्धन दल र दुई स्वतन्त्र सांसद गरी ६३ जनाको मात्रै समर्थन रहेकामा बुधबारको बैठकमा यादवले असाधारण अर्थात् उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यको मत प्राप्त गरे।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेका यादव सत्ता गठबन्धनको समझदारीअनुसार साढे दुई वर्ष प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहनेछन्। २०५४ मा बाराको साविक हरिहरपुर गाविस अध्यक्ष र २०६४ सालमा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका यादवले २०६६ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र २०६८ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन्।

आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गने यादवलाई अब आफ्नै नेतृत्वमा सात दलको विश्वास जित्दै आलोचनाबाट जोगिनुपर्ने चुनौती पनि छ। यही सन्दर्भमा प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री यादवसँग राससका संवाददाताद्वय टीकाराम सुनार र निरञ्जनकुमार साहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सभामुख र दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आएको छ, कस्तो लागिरहेको छ?

एउटा राजनीतिकर्मीका लागि यो स्वभाविकै हो नि! खुसी छु। यो जिम्मेवारीलाई म कुशलतापूर्वक पूरा गर्नेछु।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच राख्नुभएको छ?

भर्खरै मुख्यमन्त्री भएको छु। आजै (बुधबार) मात्र मैले विश्वासको मत पनि पाएको छु। म काम गर्नकै लागि मुख्यमन्त्री भएको हुँ। मधेशमा अथाह सम्भावना भएर पनि सबैभन्दा पिछडिएको अवस्थामा छ। खासगरी कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या छन्। कृषिको प्रचुर सम्भावना भएकाले विशेष जोड दिएर काम गर्ने सोच छ। त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि मैले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु। यी तीनवटै क्षेत्रमा सुधार गरी समग्र प्रदेशको विकासमा लाग्छु। त्यसैगरी भ्रष्टाचार जुन ढंगले बढेको छ यो देशका लागि दुर्भाग्यको विषय हो। यो प्रदेशमा पनि भ्रष्टाचार र बेथितिलाई कडाइका साथ रोक्नु र नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ।

अघिल्लो पाँच वर्ष पनि तपाईँकै पार्टीको सरकार थियो। त्यो बेला दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारमा अहिले सात पार्टी छन्। सबैलाई मिलाएर जाने चुनौतीका बीच कसरी काम गर्न सकिएला?

पहिलो कार्यकालमा दुई वटा पार्टीको सरकार भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत तयारी गर्नुपर्ने दायित्व थियो। कार्यालय व्यवस्थापन, कानुन, कर्मचारी संरचना केही थिएन। जे गर्न पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्योसँगै कोरोना महामारी आयो। दुई वर्षसम्म सिंगो देशजस्तै यो प्रदेश पनि महामारीको चपेटामा पर्‍यो। काम गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना भयो। अघिल्लो सरकार र मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गर्न खोज्नुभएकै हो। सरकारले राम्रो राम्रो विधेयक ल्याएको र संसद्ले पास गरेको छ। समग्रमा अवस्था असहज थियो त्यो बेला। पहिलो सरकार भएकाले निकै चनौती थिए।

जहाँसम्म मेरो नेतृत्व र सात दलीय सरकारको कुरा छ, म त यहाँ सात दल मात्रै होइन, सर्वदलीय सरकार बनाएर काम गर्ने योजनामा छु। ममा कुनै स्वार्थ छैन। त्यसो भएकाले सबै दलका सांसदलाई साथमा लिएर जाँदा मलाई काम गर्न झनै सजिलो हुन्छ नि! संघीयतालाई सही अर्थमा कार्यान्वयन र प्रदेशको समग्र विकासका लागि उहाँहरू सबैले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ।

सर्वदलीय सरकार त भन्नुभयो, त्यसको सम्भावना कति छ?

मैले केन्द्रमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका सबै दलहरूसँग संवाद गरिरहेको छु। उहाँहरूले सकारात्मक छौँ भन्नुभएको छ। म के कुरामा विश्वस्त छु भने अघिल्लोपटक कांग्रेस पहिले प्रतिपक्ष थियो, पछि सरकारमा गयो। अहिले १० वटा दल छन्, त्यतिबेला पनि सात/आठ वटा दल थिए। सबै माननीयज्यूहरूलाई सभामुखका रूपमा मेरो भूमिका राम्रोसँग थाहा छ। अहिले पनि धेरै माननीयज्यूहरू दोहोरिएर आउनुभएको छ। मुख्यमन्त्रीको रूपमा मैले झन् राम्रो काम गर्नसक्छु भन्ने उहाँहरूलाई पनि विश्वास छ। त्यो विश्वासका आधारमा भन्दैछु, यहाँ सर्वदलीय सरकार बन्छ।

सरकारको कामकै विषयमा कुरा गर्दा तपाईं आफैँ पनि अघिल्लो सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त आफैँ जवाफ दिने ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ। फरक के हुन्छ अब?

म बोलीमा होइन, काममा विश्वास राख्छु। जति मान्छे मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्छन् वा पद पाउनेले म राम्रो काम गरेर देखाउँछु त भन्छन् नि! सबैभन्दा राम्रो काम गर्छु, विकास गर्छु, भ्रष्टाचार निवारण गर्छु त सबैले भनेकै हुन् तर खै परिणाम? त्यसैकारण म उल्टोबाट काम सुरु गर्ने सोचमा छु, त्यो भनेको पहिले काम गर्छु, अनि मात्रै बोल्छु। म चाहन्छु धेरै बोलेर होइन, कामले हल्ला गरोस् र कामले नै जवाफ देओस्।

धेरै नबोले पनि भन्न मिल्ने केही प्राथमिक विषय त होलान् नि?

यति भन्छु, कम्तीमा तीन महिना न कुनै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बन्ने, न कुनै कार्यको शिलान्यासमा समय बिताउने, न त मिडियामा बोल्दै हिँड्ने। तीन महिनामा केही न केही परिवर्तनको आभास दिने, यो सरकार आएपछि केही ठीक काम हुन थाल्यो है भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउने मेरो प्राथमिकताका विषय हुन्। भन्नुको अर्थ तीन महिनामा कम्तीमा केही बोल्ने र भन्ने आधार तयार गर्ने मेरो लक्ष्य छ। त्यसैले पहिले काम अनि कुरा।

अहिले संघीयतामाथि ठूलो प्रश्न छ, त्यो प्रश्न प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर अझ बढी उठ्ने गरेको देखिन्छ? यहीबीचमा तपाईँ संघीयताको सबैभन्दा बढी पक्षपाती मधेस प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभएको छ। यस विषयलाई कसरी लिनुभएको छ?

म तपाईँलाई नै प्रतिपश्न गर्छु, मरेको मान्छे ब्युँतिएको देख्नु भएको छ? हो, देशमा संघीयता आइसक्यो, अब जोसुकै पार्टी, जोसुकै नेताले जे भने पनि देशमा संघीयताको विकल्प छैन। संघीयता जनताको रोजाइको विषय भइसक्यो। यो जनताले आफ्नो कुरा राख्ने सबैभन्दा नजिक सजिलो माध्यम हो। जनतालाई आफ्नो कुरा भन्ने र गुनासो गर्ने अहिलेको अवस्था संघीयताले सम्भव बनाएको हो। उदाहरणका लागि तपाईँलगायत यहाँका मिडियाका साथी पनि कार्यकारी प्रमुखलाई सजिलै भेटेर कुरा राख्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हरेक नागरिकलाई मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्न खुला छ।

यतिका लागि सिंहदरबार र बालुवाटार जान सजिलो छ? पक्कै छैन। यसै कारण संघीयता जनताको सबैभन्दा सजिलो शासन व्यवस्था हो। जनताका स-साना कुराको सुनुवाइ गर्ने आधारका रूपमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विकास भएको छ, जो केन्द्र सरकार हुन सक्दैन। यसर्थ संघीयताविरुद्ध लाग्नेहरू आफैँ समाप्त भएर जान्छन् तर काम गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले डटेर लाग्नुपर्नेछ।

मुख्यमन्त्रीका रूपमा मेरो भूमिकाको सवालमा म दृढ छु। आज मात्रै होइन, २०५४ सालमा जतिबेला म गाविस अध्यक्ष भएको थिएँ, त्यति बेलादेखि नै म संघीयता पक्षधर हो। अहिले प्रदेश सरकार प्रमुखका रूपमा छु। प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको सही प्रयोग गर्नु मेरो दायित्व हो। संघीयताको संस्थागत विकासमा म सधैँ गम्भीर छु।

अन्त्यमा एउटा सफल राज्य र सरकारका लागि सेना, प्रहरी, कर्मचारीजस्तै सूचना पनि शक्तिको स्रोत हो। सञ्चारमाध्यमको विकास र प्रवर्धनका योजना के छन्?

संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले संयोजन गर्नुपर्छ। यसपटक प्रधानमन्त्रीमा पनि संघीयता पक्षधर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू रहेकाले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै कन्जुस्याइँ हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ।