हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका औषधि व्यवसायीहरूले औषधि ऐन २०३५ का केही व्यवस्थामा संशोधनको माग गर्दै मंसिर ११ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। संघर्ष समितिले बुधबार सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
संघर्ष समितिका कर्णाली प्रदेश संयोजक प्रेमबहादुर भण्डारीका अनुसार औषधि ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ र ५ व्यवसायीहरूको लागि ‘अव्यवहारिक र दण्डात्मक’ रहेकाले तत्काल संशोधन तथा खारेजीको माग गरेका छन्।
हालको प्रावधानअनुसार दर्ता नवीकरण म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि १०० प्रतिशत जरिबाना र ३१औँ दिनपछि व्यवसाय स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ, जसले व्यवसायीलाई पलायन हुने अवस्था बनाइरहेको भण्डारीले बताए।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल आयुर्वेदिक व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। सात बुँदे मागसहित व्यवसायीहरूले मंसिर ११ देखि १६ गतेसम्म औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना तथा जिल्लास्तरमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
व्यवसायीहरूको मुख्य मागमा दफा ११ को उपदफा ३ संशोधन, उपदफा ५ पूर्ण खारेजी, रिजर्भ एन्टिबायोटिक अस्पताल फार्मेसीमार्फत मात्र वितरण गर्ने निर्णय खारेज, ओरियन्टेसन प्रमाणपत्रधारीलाई थोक व्यापारी बन्न नदिने नियम हटाउने, औषधिको अनलाइन बिक्री रोक्ने, भेटनरी औषधि व्यवसायीलाई आवश्यक तालिम र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तथा आयुर्वेदिक औषधि पसल खोल्न आवश्यक प्रमाणपत्र शीघ्र प्रदान गर्नुपर्ने समावेश छन्।
संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
