महिलाको पक्षमा कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ, महिला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुँदैमा समानता हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महिला समानताको सवालमा नेपाल अझै कानुन कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको बताएकी छन्।

महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको मंगलबार प्रारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले महिलाको अधिकार र समानतासम्बन्धी कानुन पर्याप्त भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा परिणाम नदेखिएको बताइन्।

‘महिला समानताका कुरामा जति कानुन छन् कार्यान्वयनमा हामी कमजोर छौं। महिलाको बीचमा मात्रै समानता भएको मान्न सकिन्न,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

उनले एउटी महिला प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुँदैमा समानता भयो भन्न नमिल्ने पनि बताइन्। ‘एउटा महिला प्रधामन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा, एउटा महिला राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्दा पूर्ण समानता भयो भनेर मान्न सकिँदैन। त्यो त एउटा प्रतिनिधित्वन मात्रै हो,’ कार्कीको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिद्वारा मनोनयन भएर प्रधानमन्त्री बनेको बताउँदै वास्तविक समानता तब मानिने बताइन् जब महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत जनमत लिएर कार्यकारी नेतृत्व प्राप्त गर्छन्।

‘म त जेनजी विद्रोहबाट राष्ट्रपतिले छानेको प्रधानमन्त्री हो। समानता त्यतिखेर आउँछ जब प्रत्यक्षमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्छन् अनि मात्रै समानता भएको मानिन्छ। अनि महिलाको हैसियत बढ्यो भन्ने मानिन्छ,’ उनले भनिन्।

यस वर्षको १६ दिने अभियानले महिला हिंसा अन्त्य, समान अवसर तथा लैङ्गिक न्यायका मुद्दामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ।