यस्ता छन् प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा एमालेका ६ माग दाबी

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संयुक्त रूपमा मंगलबार दर्ता गराएको निवेदनमा विघटनविरुद्ध ६ वटा माग दाबी गरेका छन्।

जसमा सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना गर्न माग, नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई परमादेश माग, पुनर्स्थापित संसदको बैठक बोलाउन आदेश, निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश माग र शीघ्र सुनुवाई र निरन्तर प्रक्रिया सञ्चालनको आग्रह गरिएको छ।

कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक दाबी

निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल भइसकेकी व्यक्ति भएको र कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको अवस्थामा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको धारा ७६ र १३२ विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले कार्कीको नियुक्तिलाई “प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक” ठहर गर्दै उनको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न माग गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलद्वारा २०८२ भदौ २७ गते गरिएको कार्कीको नियुक्ति, सोही दिन भएको सपथ तथा त्यसपछि भएका सबै नियुक्ति, निर्णय र सरकारी कार्यलेखहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर

कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको २०८२ भदौ २७ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको एमालेको तर्क छ। निवेदनमा विघटन बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेको स्थितिमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ। त्यसअवधिमा कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकाय, संरचना र दायित्वहरू पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूमाथि परमादेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग अनुरोध गरिएको छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई परमादेश माग

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले अघि बढाउनुपर्ने एमालेको माग छ। यसका लागि राष्ट्रपतिको नाममा स्पष्ट परमादेश आवश्यक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

पुनर्स्थापित संसदको बैठक बोलाउन आदेश

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि सभामुख र संसद् सचिवालयलाई बैठक बोलाउन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि निवेदनमा समावेश छ। यसलाई तत्काल संवैधानिक व्यवसाय अघि बढाउन आवश्यक कदमका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश माग

कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रूपमा बनेको दाबी गर्दै एमालेले त्यही सरकारको सिफारिसमा अगाडि बढाइएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रिया स्वतः निरर्थक हुने दाबी गरेको छ। त्यसैले आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कारबाही, तयारी, नियुक्ति र सरकारी खर्च रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ।

शीघ्र सुनुवाई र निरन्तर प्रक्रिया सञ्चालनको आग्रह

एमालेले मुद्दाको संवेदनशीलता र राजनैतिक अस्थिरतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धका कारण शीघ्र सुनुवाइ आवश्यक रहेको बताएको छ। निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मागी छिटो मिति किटान गरी निरन्तर सुनुवाइ संचालन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गरिएको छ।