काठमाडौँ- एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म चलेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनको मिति तय नगरी शनिबार स्थगित भयो। महाधिवेशनको मिति तोक्न रस्साकस्सी चलिरहेको कांग्रेसभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक स्थगित गरियो।
झन्डै एक सातासम्म ‘ब्रेक’ लिएर शनिबार बसेको बैठकले महाधिवेशनबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, बैठक महाधिवेशनको मिति नतोकेर ११ मंसिरसम्म स्थगित भयो।
एक साताको ‘ब्रेक’ अवधिमा महाधिवेशनको मितिसम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन नेताहरूले प्रयास गरेका थिए। तर संस्थापन र इतरपक्ष खास गरेर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आ-आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा सहमति जुट्न नसकेको हो।
कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको अवधि यही मंसिरमा सकिँदैछ। तर, विधानमा थप एक वर्ष अवधि लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था छ। थपिएको एक वर्षमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसके संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अरू ६ महिना थप गर्न सकिन्छ।
नेताहरूका अनुसार कांग्रेसको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि महाधिवेशन ठीक चार वर्षमा भएको छैन। विधानले दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै नेतृत्वले एक वर्ष समय थपेर नै महाधिवेशन गराएको छ।
यसपालि भने कांग्रेसमा ठीक चार वर्षभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बहस सुरु भएको छ। यो बहसको सुरुवात गर्ने अग्रपंक्तिमा थिए महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा। कार्यसमितिको जिम्मेवार पदमा बसेका यी दुई जनाले नियमित महाधिवेशनमात्रै नभई विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरे।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परी घाइते भएर उपचार गराइरहेका बेला महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पार्टीको नयाँ नेतृत्वका लागि अभियान सुरु गरिसकेका थिए। पार्टी नेतृत्वमाथि आक्रमण भएको बेला एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको सट्टा महाधिवेशनका लागि अभियान सुरु गरेको भन्दै दुवै महामन्त्रीको आलोचनासमेत भएको थियो।
त्यही बेलादेखि कांग्रेसमा सुरु भएको नियमित र विशेष महाधिवेशनको विवादले हालसम्म सफल अवतरण गर्न सकेको छैन। महामन्त्रीद्वयको पहलमा सुरु भएको हस्ताक्षर अभियानले मंसिरभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्न माग गरेको छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित पार्टी कार्यालयमा दर्ता भइसकेकाले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प रहेको महामन्त्रीद्वयनिकट नेताहरूको भनाइ छ।
जबकि संस्थापनपक्ष भने न विशेष महाधिवेशन चाहेको छ, न चुनावअघि नियमित महाधिवेशन। फागुन २१ का लागि चुनाव घोषणा भइसकेकोले त्यसपछि मात्रै महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान संस्थापन पक्षले लिएको छ। दुई पक्षको जुधाइका कारण महाधिवेशनबारे कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
१५ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापा र सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस भएपछि कांग्रेस थप विवादमा फसेको छ। महामन्त्री थापाले पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने सहमहान्त्री यादवको वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव छ।
महाधिवेशनको मिति तोक्न संस्थापन र महामन्त्रीद्वय पक्षबीच विवाद चर्किएकै बेला शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो।
चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको भोलिपल्टै आइतबार कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्यो। दुवै निर्वाचनका लागि टिकटमा सभापति शेरबहादुर देउवाकै हस्ताक्षर चल्ने गरी कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि फागुन २१ गतेको मिति तोकिएको छ।
टिकटमा सभापति देउवाकै हस्ताक्षर चल्ने गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएपछि कम्तीमा फागुनसम्म कांग्रेसको महाधिवेशन टरेको सन्देश संस्थापन पक्षले दिएको छ। माघको राष्ट्रियसभा र फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि टिकटमा देउवाकै हस्ताक्षर चल्ने भए कांग्रेस अहिलेकै नेतृत्वको अगुवाइमा चुनावमा सहभागी हुने बुझिएको छ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई भने जसरी पनि अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन गर्न हतारो देखिएको छ। कांग्रेस स्रोतका अनुसार महामन्त्री थापा आगामी महाधिवेशनमार्फत आफैँ पार्टी नेतृत्वमा आउन चाहेका छन्।
थापाको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका नेता डा.शेखर कोइराला मौन देखिए पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छैनन्। कोइराला आफैँले पनि कैयौँपटक नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेको बताइसकेका छन्।
टिकटमा सभापतिको हस्ताक्षर चल्ने गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएपछि महामन्त्री थापाले अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नरहेको दाबी गरेका छन्। ‘अब विधानबमोजिम समयभित्रै विशेष महाधिवेशन हुन्छ। त्यहीँबाट नयाँ सभापतिको निर्वाचन हुन्छ,’ उनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
थापाले पार्टी वर्तमान सभापति देउवाको हस्ताक्षरमा चुनाव नलड्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। ‘नयाँ सभापतिको हस्ताक्षरसहित निर्णय सच्चिएर निर्वाचन आयोगमा जान्छ। नयाँ नीति र नेतृत्वसहित त्यही हस्ताक्षरमा पार्टी चुनाव लड्छ,’ थापाले लेखेका छन्।
यही कारण आफूहरूले निर्वाचनअगाडि नै महाधिवेशनको कुरा उठाइरहेको उनको भनाइ छ। थापाले लेखेका छन्, ‘अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन। कुरा स्पष्ट छ, अलमलमा नपरौँ।’
समयमै विशेष महाधिवेशन हुने भनेर महामन्त्री थापाले दाबी गरे पनि संस्थापननिकट नेताहरू भने अन्ततः नियमित महाधिवेशन गर्न सर्वसम्मतिले निर्णय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
‘विशेष महाधिवेशन सम्भव नै छैन। मंसिरमा विशेष अधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भएको छ। दुई हजारभन्दा बढीले हस्ताक्षर गर्नु भएको भनेर उहाँहरूको भनाइ छ,’ संस्थापनकिट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हस्ताक्षर गर्ने सबैलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मंसिरभित्र सम्भव नै छैन। त्यसैले विशेष महाधिवेशन लगभग असम्भव भइसक्यो।’
सुरुमा समयमै महाधिवेशन गर्न नेतृत्वमाथि दबाब दिन भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट हस्ताक्षर गराइए पनि अहिले त्यसलाई प्रयोग गर्ने खोजिएको उनको भनाइ छ।
‘हस्ताक्षर गर्न नमान्ने साथीहरूलाई दबाब दिनलाई मात्रै हो भनेर हस्ताक्षर गराउनुभयो। अहिले त्यो हस्ताक्षर प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गरिँदैछ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘धेरै साथीहरूले त आफ्नो नक्कली हस्ताक्षर गरिएको भनिरहनु भएको छ। त्यसैले रूजु गर्ने प्रक्रिया पनि लम्बिने देखिन्छ।’
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा चल्न नसकेपछि महामन्त्रीद्वयले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न तर्क गरेर ‘प्रोपगान्डा’ चलाउन खोजेको आरोप संस्थापननिकट ती केन्द्रीय सदस्यको छ।
कांग्रेसको विधानले पार्टी सभापतिपछि अन्य पदाधिकारीमध्ये महामन्त्रीलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाएको छ। विधानमा सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारपछि धारा २७ मा सोझै महामन्त्रीको काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएिको छ। यही आधारमा सभापति, उपसभापतिसँगै पार्टीका महामन्त्री र सहमहमान्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरूलाई संस्थापन पक्षको सूचीमा राखिन्छ।
तर, पछिल्लो समय महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा विधानले दिएको जिम्मेवारीलाई किनारा लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा आफूअनुकूलका धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छन्। त्यो पनि धम्कीपूर्ण शैलीमा। महामन्त्री थापाले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका धारणा त्यसैको निरन्तरता हो।
अर्कोतिर अर्का महामन्त्री शर्मा इलाम पुगेर महाधिवेशनका सन्दर्भमा नयाँ तर्क अघि सारेका छन्। सहकर्मी महामन्त्री थापाभन्दा इतर उनले नियमित महाधिवेशन नै सम्भव भएको जिकिर गरेका छन्।
महामन्त्री शर्माले नियमित महाधिवेशनका लागि दुईवटा विकल्प अघि सारेका छन्। पहिलो- पुस अन्तिम साताका लागि नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी अबको बैठकबाट कार्यतालिका निर्माण गर्ने।
‘महाधिवेशन तयारी क्रममा केही दिन समय नपुग्ने अवस्था देखिए, थप १५ दिन समय लिएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने। समानुपातिकको सूची बुझाउने मिति या फागुन २१ कै चुनाव पनि केही पछि सर्न सक्छ,’ उनले भने। शर्माले अघिसारेको दोस्रो विकल्प हो- पार्टी सभापति देउवाले बाटो खुला गरिदिनुपर्ने।
‘पार्टीका आदरणीय सभापतिज्यूले देशको परिस्थिति, पार्टीको अवस्था र समयको चाप बुझेर सुवर्ण शम्शेरपथ पछ्याउन सक्नुहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ कार्यकर्ताहरूलाई उनले भने, ‘त्यो भनेको २०१४ सालमा झैँ स्वयं सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्ने। त्यसले एकातर्फ पार्टीले निकास प्राप्त गर्छ, अर्कोतर्फ उहाँको सम्मान र अभिभावकत्वको भूमिकाले उचाइ पाउनेछ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई सम्बोधन नगरी पार्टी अघि जान सक्दैन। तब मंसिरमा विशेष महाधिवेशन र २०८३ मा नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ।’
केही दिनअघि मात्रै सभापति देउवासँग भेटेर उनले चुनावअगावै महाधिवेशन नभए आफू महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिने धम्की दिए। महामन्त्रीद्वयले पछिल्लो समय अपनाएको तौरतरिकाले इतिहासमा कांग्रेस दोस्रोपटक विभाजनको चौरस्तामा उभिँदै गएको केन्द्रीय सदस्य मिनाक्षी झा बताउँछिन्।
‘उहाँहरू पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, पार्टीलाई हित हुने गरी काम गर्ने दायित्व उहाँहरूको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘यही तरिकाले हिँडिरहने हो भने कांग्रेसकै लागि दुर्भाग्य हो जस्तो लागेको छ।’
केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेर साझा धारणा तय गर्ने प्रयास भइरहे पनि सहमतिको सम्भावना न्यून देखिएको नेताहरूको भनाइ छ। ‘नेताहरूले प्रस्तुत गरेको अडानलाई हेर्ने हो भने सहमति जुट्ने सम्भावना एकदमै कम छ। सहमति नजुटे महाधिवेशनका सन्दर्भमा पेस भएका दुवै प्रस्तावमाथि मतदान गराएर निर्णय गरिने देखिन्छ,’ एक पदाधिकारीले भने।
केन्द्रीय समितिमा वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भने मंसिर ११ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमतिमै महाधिवेशनबारे निर्णय हुने दाबी गरे। उनले महाधिवेशनको मिति तय गर्ने सन्दर्भमा आफूहरू सहमतिको नजिक रहेको दाबी गरे।
‘महाधिवेशनको मिति तोक्न हामी सहमतिनजिक पुगेका छौँ। ११ गते बस्ने बैठकले यो विषयमा सहमतिमै निर्णय गर्छ। कांग्रेस मतदानतिर लाग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले जेजति विवाद देखिए पनि हामी एकजुट भएर निर्णय गर्छौँ, सहमतिमै निर्णय हुन्छ।’
