दलित अधिकार विधेयक मस्यौदा चाँडै तर्जुमा हुन्छ : कानुनमन्त्री

काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले दलित समुदायको अधिकार तथा व्यवस्था गर्ने विधेयकको मस्यौदालाई जतिसक्दो छिटो तर्जुमा गर्ने बर्ताका छन्।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा संविधान बनेको दश वर्ष बितिसक्दा पनि दलितको अधिकार कार्यान्वयन गराउने विधेयक तयार हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेपछि जवाफमा मन्त्री सिन्हाले छिट्टै मस्यौदा ल्याउने बताएका हुन्।

उनले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको मस्यौदा अब आउने नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न योग्य बनाउने गरी अगाडि बढ्ने बताए। ‘विधेयकको मस्यौदा अन्तिमचरणमा छ। बाँकी रहेका काम पनि चाँडै टुंगो लगाउँछौँ,’ मन्त्री सिन्हाले भने।

समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले संविधानको धारा ४० बमोजिम दलितको अधिकार विधेयक तर्जुमा गर्न र दलित विकास प्राधिकरणलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरिएको बताए।

बैठकमा समितिका सदस्य वामदेव गौतमले हालसम्म पनि सदियौँदेखि दलित समुदायमाथि राज्यले गरेको विभेदको अन्त्य हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए। उनले भूमिहीन दलितलाई जग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अधिकार राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले दलितको अवस्थामा सुधारका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन अति आवश्यक रहेको बताए।

सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दलितलाई न्याय दिने कुरामा राज्य नै उदासीन रहेको बताए।
‘संविधानमा दलितको पक्षमा व्यवस्था गरिए पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गराउन राज्य किन ढिलासुस्ती गर्दैछ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो नै राज्यले गरेको दलितमाथिको विभेद हो। कानुन मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि मस्यौदा घुमिरहेको छ, हालसम्म तयार गर्न नसक्नुको कारण के हो?’

समिति सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आए पनि दलित समुदाय अन्यायमै रहेको बताए। ‘संविधानमा लेखेर मात्रै न्याय पाइँदैन। दलितका लागि राजतन्त्र गयो, तर सामन्तवादले शोषण गरिरहेकै छ,’उनले भने।

सदस्य उर्मिला अर्यालले मधेश प्रदेशका दलितहरूले भोगेको अन्याय झनै डरलाग्दो रहेको चर्चा गरिन्। राज्यले दायित्वबोध नगरेकै कारण दलित समुदायले विभेद खेप्दै आएको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा पूजा चौधरी, घनश्याम रिजाललगायतले संविधानमा दलितको मौलिक हकबारे लेखिएका बुँदाको मर्मअनुसार विधेयक ल्याउन आग्रह गरेका थिए।