हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले बिनाविकल्प सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचलाउन चेतावनी दिएको छ। अलायन्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बसोबास उठाएर द्वन्द्व सिर्जना गर्नभन्दा पनि समस्या समाधानको बाटो अपनाउन सुझाएको हो।
भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्दै आएकामा उनीहरूमाथि निरन्तर प्रहार र सास्ती दिँदै देशभित्रै आप्रवासीजस्तो व्यवहार गरी बास खोस्ने कार्यको अलायन्सले घोर निन्दा गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिईकन सम्बन्धित क्षेत्रबाट फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली जनताको यति ठूलो हिस्सा अझै देशमा कसरी भूमिहीन र विस्थापित बनाइए भन्ने ऐतिहासिक शृंखलाबद्ध राज्यको बदमासी, सामाजिक असंवेदनशीलता, विभेद, द्वन्द्व र बहिष्करणको ख्याल नराखी यस्ता निर्णय गरिनु खेदजनक छ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि उल्लेख छ, ‘मौजुदा ऐन, कानुनले बस्ती हटाउने प्रक्रिया र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई पूरा नगरीकन आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको छ । यसले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।’
अलायन्सले भूमि अधिकारलाई जनताको पहिचान, आवासीय प्रयोजन र उत्पादनसँग सम्बन्धित नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्न बाध्य समुदायको समस्या राज्यले समाधान गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएको छ ।
अलायन्सले भनेको छ, ‘धेरैवटा भूमिसम्बन्धी आयोगहरू बनाइए पनि त्यसमा दलीयकरण र माफियाहरूका रजगजले गर्दा सो समस्या समाधान हुन सकेन । कहिले अनेकन् मापदण्डका नाममा पुर्ख्यौली थातथालो उठाउने त कहिले विविध आयोजनाका नाममा हडप्ने कार्य आजको कथित विकासको मोडेल बनेको छ ।’
अलायन्सले सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतिमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाई सबैको साझा सहरका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निहत्था, उत्पीडित जनतामाथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाउन समेत महानगरलाई अलायन्सले चेतावनी दिएको छ ।
अलायन्सले भनेको छ, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति पहिला जनताको हो र त्यसपछि जनताले निर्माण गरेको राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हेक्का राखी जनउत्तरदायित्व वहन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका सबै सार्वजनिक सरकारी निकायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । यसै सन्दर्भमा नक्कली र सक्कली सुकुम्वासी भनी विभिन्न बहसहरू हुने गरेको पनि पाइन्छ ।’
अलायन्सले काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको अध्ययन गरेको भए यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी स्पष्ट तथ्यांक समेत उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ ।
अघिल्लो हप्ता एक साताभित्र धोबीखोला, वाग्मती नदी किनाराका बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगर, काठमाडौं विकास प्राधिकरणले चेतावनीपूर्ण ‘नोटिस’ जारी गरेपछि सुकुम्वासी बस्तीमा हलचल मच्चिएको छ ।
