हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारले दोहोरो मापदण्डका साथ गरिरहेको व्यवहारप्रति जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र विकल्पबिना बस्तीहरूमा डोजर चलाएपछि अलायन्सले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्दै आएका छन्। तर,उनीहरूमाथि निरन्तर प्रहार र सास्ती दिँदै देशभित्रै आप्रवासीझैँ व्यवहार गरी बास खोस्ने कार्य अत्यन्त निन्दनीय छ।’ अलायन्सले बस्ती हटाउने विषयमा मौजुदा कानुन र प्रक्रिया पालना नगरी आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिनु नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण भएको बताएको छ।
जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका अनुसार नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आफ्नै देशमा भूमिहीन र बिस्थापित बन्नु राज्यका ऐतिहासिक त्रुटि, सामाजिक असंवेदनशीलता, विभेद र बहिष्करणको परिणाम हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘भूमि अधिकार जनताको पहिचान,आवासीय प्रयोजन र उत्पादनसँग सम्बन्धित नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसलाई सुरक्षित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
अलायन्सले नेपालको भूमि व्यवस्थामा दशकौँदेखि सीमित वर्गको प्रभुत्व रहेको र भूमिसम्बन्धी आयोगहरू गठन भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र माफियाको प्रभावले समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। ‘कहिले मापदण्डका नाममा पुर्ख्यौली थातथलो उठाउने, कहिले विकास आयोजनाका नाममा भूमि हडप्ने कार्यले आजको कथित विकास मोडल विकृत बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अलायन्सले बस्ती व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको विभेदको अन्त्य गर्न माग गर्दै भनेको छ,‘सार्वजनिक सम्पत्ति पहिले जनताको हो, त्यसपछि राज्यको व्यवस्थापनमा रहन्छ भन्ने हेक्का राखी काम गर्नुपर्छ।’ साथै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘नक्कली र सक्कली सुकुम्बासी’ भन्ने विवादमा स्पष्टता ल्याउन बस्तीहरूको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आह्वान गरेको छ।
