हिमाल प्रेस 
व्यवस्थापनबिना सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य र मधेशमा देखिएको विभेदप्रति जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले आपत्ति जनाएको छ। अलायन्सले विज्ञप्तिमार्फत सुकुम्बासी बस्ती तथा तथाकथित अवैध संरचना हटाउने क्रममा देखिएको बल प्रयोग, असंवेदनशीलता र व्यवस्थापनको अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
काठमाडौँ लगायतका स्थानमा केही हदसम्म वैकल्पिक व्यवस्थापनको प्रयास देखिए पनि मधेशमा भने संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबिना नै व्यवस्थापन गरिरहेको अलाइन्सले जनाएको छ।
अलाइन्सले भनेको छ,‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार, गाँस-बास-कपासको सुनिश्चितता तथा धारा १८ (समानताको हक), धारा २५ (सम्पत्तिको हक) र धारा ४२/सामाजिक न्यायको हकमार्फत समान व्यवहार र संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर व्यवहारमा मधेशका नागरिकहरूमाथि फरक मापदण्ड अपनाइएको देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो।’
विकासको नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्नु तर वैकल्पिक आवास, पुनर्वास र उचित मुआब्जाको व्यवस्था नगर्नु सरकारको गलत भएको जनाएको छ। ‘न त न्यायसंगत छ, न त संवैधानिक रूपमा स्वीकार्य। राज्यको दायित्व भनेको नागरिकलाई सडकमा ल्याउनु होइन, सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्नु हो।’ अलाइन्सले भनेको छ।
अलाइन्सले सरकारसँग मधेश प्रदेशमा सुकुम्बासी तथा विपन्न समुदायका लागि तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न, देशभर एउटै मापदण्ड अनुसार पुनर्वास र मुआब्जा नीति लागू गर्न, कुनै पनि संरचना हटाउनु अघि प्रभावित समुदायसँग अनिवार्य संवाद र सहमति सुनिश्चित गर्न र मधेशप्रति हुने विभेदकारी व्यवहार अन्त्य गरी समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
