हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष सरकारको वर्तमान संरचना र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्। बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै वाग्ले र सांसद सोबिता गौतमले पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनीहरूले हालको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई ‘चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक’ भन्दै त्यसको नैतिक वैधता भदाै २३ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनापछि समाप्त भइसकेको बताए। सोही आधारमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको वैधता सकिएको निष्कर्ष निकालेको र नयाँ जनादेशका लागि चुनाव अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गरेको हो।
रास्वपाले भदाै २६ कै दिन नयाँ चुनावको माग गर्दै गरेको अपिललाई स्मरण गराउँदै उक्त मागलाई संविधानसम्मत र व्यावहारिक मान्यता दिइनु पर्ने जनाएको छ। उक्त पार्टीको भनाइमा प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन आगामी ६ महिनाभित्र गरिनुपर्ने भए पनि राष्ट्रियसभाको स्थायित्व भने कायम रहनु जरुरी छ ताकि प्रतिगमनको जोखिम न्यून रहोस्।
सर्वदलीय बैठकमा वाग्लेले रास्वपाले संसदमा जेनजी पुस्ताका तीन सांसद पठाएको र पचास वर्षमुनिका १९ सांसद प्रतिनिधित्व गरिरहेको उदाहरण दिँदै पार्टीका सुशासनकेन्द्रित एजेन्डा र जेनजी आन्दोलनका आकांक्षा बीच गहिरो संगति रहेको बताए। प्रधानमन्त्री कार्कीप्रति शुभेच्छा रहेको जनाउँदै वाग्लेले उक्त समर्थन न त निःशर्त हो न त अनन्तकालीन नै भन्ने बताए।
रास्वपाले सुशासनका लागि गठन गरिएको सरकारले आफ्नो वैधताको स्रोत निरन्तर खोजिरहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पाँच प्रमुख बुँदा अघि सारेको छ। तीमध्ये फागुन २१ को निर्वाचनको निष्पक्ष र इमानदार तयारी, भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताविरुद्ध कठोर कदम, आर्थिक सुधार, गुणस्तरीय विकास निर्माण र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ।
सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको लागि आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट गर्नुपर्नेमा रास्वपाले जोड दिएको छ। भदाै २३ को नरसंहार र भोलिपल्टको हिंसात्मक घटनाक्रमबारे गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने र शान्ति–सुरक्षाका निकायहरूको मनोबल उच्च राख्न मेरिटका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, निर्वाचन आयोगमा विगत ११ महिनादेखि देखिएको ‘दलीय छाया’ हट्नुपर्ने धारणा पनि पार्टीले व्यक्त गरेको छ।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा विधि र संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदनमा रहेका ४७८ सिफारिसको कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुधार र ठेक्कापट्टामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यी सबै पहलले ‘अपरिवर्तनीय सुधार’ को आधार तयार पार्नुपर्ने पार्टीको अडान छ।
त्यस्तै, रास्वपाले संविधान संशोधनलाई लिएर विश्वसनीय उच्चायोग गठन गर्नुपर्ने र सर्वदलीय संवादलाई मात्र होइन नागरिक समाज र मिडियालाई पनि आवधिक रूपमा सहभागी गराउँदै त्यसलाई संस्थागत बनाइनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने प्रणाली तत्काल लागू गर्न कूटनीतिक र प्राविधिक पहल गरिनुपर्ने पार्टीको माग छ। यसका लागि डायसपाेराको बाक्लो उपस्थिति भएका स्थानमा कम्तीमा ‘पाइलट’ परियोजना सुरु गरिनु पर्ने र परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा ambassador-at-large को छिटो नियुक्ति आवश्यक रहेको भनिएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग राखिएको धारणा रास्वपाले परिवर्तनको आकांक्षा बोकेको जेनजी पुस्ताको आवाजलाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सवालमा थप दृढताका साथ अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। ‘हामी शुभेच्छा राख्छौं तर सरकार जनविश्वास कायम राख्न निष्पक्ष, जवाफदेही र परिणाममुखी देखिनै पर्छ,’ बैठकमा पार्टीको तर्फबाट भनिएको थियो।
